यूकेस्थित डॉक्टर आणि यूट्यूबर संग्राम पाटील यांच्याविरोधात भाजप नेत्यांविरुद्ध समाजमाध्यमावर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल झाला होता.
तसेच मुंबई पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध लुक आउट सर्क्युलर (एलओसी) काढण्यात आले होते. या सर्क्युलरला डॉ. संग्राम पाटील यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. संग्राम पाटील यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली, यावेळी मुंबई पोलिसांनी त्यांच्या याचिकेला विरोध केला.
मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात सांगितले की, डॉ. संग्राम पाटील यांच्याबाबतचा तपास गंभीर टप्प्यावर आहे आणि या प्रकरणात संवैधानिक अधिकाराला बदनाम करण्याचा संघटित प्रयत्न असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, भारताबाहेर राहणाऱ्या पाटील यांनी भाजपा नेत्यांच्या विरोधात सोशल मीडियावर आक्षेपार्ह लिखाण का केले? याचा तपास होणे गरजेचे आहे. अशा कृत्यांमुळे संवैधानिक अधिकाराला बदनाम करण्याचा आणि सार्वजनिक कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याचा मोठा आणि संघटित प्रयत्न होत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही मुंबई पोलिसांनी या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
डॉ. संग्राम पाटील यांच्याविरोधात मुंबई पोलिसांनी १८ डिसेंबर रोजी दाखल केलेल्या एफआयआरला पाटील यांनी आव्हान देणारी याचिका चुकीची असून ती फेटाळण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई पोलिसांनी केली. भारतीय वंशाचे ब्रिटिश नागरिक असलेले डॉ. पाटील हे १० जानेवारी रोजी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरताच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर त्यांना देश सोडण्यापासून रोखण्यात आले.
मुंबई पोलिसांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, हा एक गंभीर विषय आहे. एक परदेशी नागरिक, जो वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत आहे. तो टुरिस्ट ई व्हिसावर भारतात आला आहे, तो देशाबाहेर राहून भारताच्या पंतप्रधानांविरुद्ध कोणत्याही पुराव्याशिवाय बदनामीकारक, निंदनीय आणि प्रक्षोभक मजकूर का पोस्ट करत आहे, याची चौकशी करणे आवश्यक आहे.”
२२ जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर डॉ. पाटील यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर पोलिसांकडून उत्तर मागण्यात आले होते. गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त (तपास) राज तिलक रौशन यांनी ३० जानेवारी रोजी प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दाखल केले. पाटील यांनी वरिष्ठ वकील सुदीप पासबोला, वकिल उज्ज्वलकुमार चव्हाण आणि आदित्य हिरे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्या विरोधात दाखल झालेला एफआयआर आणि एलओसी बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीची आहे, असा आरोप डॉ. पाटील यांनी केला होता.
