“पोलिसांनी कॅबिनेटमंत्री भरत गोगावले यांना चौकशीसाठी बोलावले का? आरोपी मुलगा मंत्री असणाऱ्या वडिलांच्या संपर्कात आहे, पण पोलिसांना सापडत नाही. राज्यात कायद्याचे राज्य आहे का? गोगावलेंना चौकशीला बोलवा. मुलगा संपर्कात आहे की नाही, हे ते सांगतील. मुलगा आरोपी असतानाही गोगावले अजून मंत्रिपदावर कसे आहेत”, असा संतप्त सवालही न्यायालयाने केला.
महाड नगरपालिका निवडणुकीदरम्यान शिंदेसेनेचे नेते आणि कॅबिनेट मंत्री भरत गोगावले यांचा मुलगा विकास गोगावले आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)चे नेते माणिकराव जगताप यांचा मुलगा श्रीयांश जगताप आणि पुतण्या महेश जगताप यांच्यात वाद झाला. त्याचे पर्यवसान हाणामारीत झाले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांनी एकमेकांविरोधात तक्रार दाखल केली.
या प्रकरणातील आरोपींचा अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. माधव जामदार यांच्या एकलपीठापुढे याचिकांवर सुनावणी झाली. विकास गोगावलेला अटक केली का? असा प्रश्न न्यायालयाने महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांना केला. त्यावर साठे यांनी, त्याला पोलिस शोधत असल्याचे उत्तर दिले. “आरोपी सापडला नाही तर एनबीडब्ल्यू जारी करू आणि तरीही हाती लागला नाही तर पुढील कारवाई करू”, असे साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, भरत गोगावले यांनी आपला मुलगा फरार असल्याचे वृत्त फेटाळले असून, तो आपल्या संपर्कात असल्याची माहिती एका वृत्तवाहिनीला दिल्याची बाब जगताप यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यावरून न्यायालयाने संताप आणि राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत तीव्र चिंताही व्यक्त करताना एका मंत्र्यांचा मुलगा गुन्हा दाखल होऊन फरार असताना त्या मंत्र्याविरोधात एकही शब्द न बोलण्याइतके सरकार हतबल आहेत का? एका मंत्र्याचा आरोपी मुलगा मंत्र्यांच्या संपर्कात आहे, पण पोलिसांना कसा सापडत नाही, असा सवाल उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला गुरुवारी केला.
पोलिसांना शरण येण्यास सांगा
न्यायालयाने पहिल्या सत्रात महाधिवक्ता साठे यांना मुख्यमंत्री आणि गोगावले यांच्याकडून सूचना घेण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर साठे यांनी, “पोलिस लगेचच विकास गोगावलेशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करतील. भरत गोगावले आपल्या मुलाशी बोलतील”, असे स्पष्ट केले.
“केवळ संपर्क साधू नका, त्यांना शुक्रवारी सुनावणीपूर्वी पोलिसांना शरण जाण्यास सांगा. अन्यथा आम्ही आदेश देऊ. तुमच्यावर (पोलिसांवर) दबाव असेल, मात्र न्यायालयावर दबाव नाही”, अशा शब्दांत न्यायालयाने सुनावले.
श्रीयांश जगताप यांना दिलासा
न्यायालयाने श्रीयांश जगताप यांना अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. ‘राज्यात कायद्याचे राज्य आहे, हे दाखविण्यासाठी आम्ही हा अंतरिम दिलासा देत आहोत,’ असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २३ जानेवारी रोजी ठेवली.
