मागण्या लेखी स्वरूपात मान्य करण्याची मागणी; ठोस निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा निर्धार
पुणे : मांजरी येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांसाठी सुरू केलेले उपोषण शासनाने संबंधित शासन निर्णयाला (जीआर) स्थगिती देण्याची घोषणा केल्यानंतरही सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ जीआर स्थगित करण्याची घोषणा न करता विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर शासनाने ठोस आणि लेखी निर्णय द्यावा, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी मांजरी येथे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित जीआरमुळे त्यांच्या शिक्षणाशी निगडित सुविधा, योजना आणि हक्कांवर परिणाम होण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.
आंदोलनाची दखल घेत शासनाकडून संबंधित जीआरला स्थगिती देण्याची घोषणा करण्यात आली. मात्र, आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांचे समाधान झालेले नसून, शासनाने केवळ घोषणा न करता त्याची अधिकृत अंमलबजावणी स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या मते, आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेताना आवश्यक असलेल्या शिष्यवृत्ती, वसतिगृह सुविधा, शैक्षणिक आर्थिक मदत आणि इतर मूलभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. या सुविधांमध्ये कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी शासनाने स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या मागण्यांबाबत शासनाने लेखी आश्वासन द्यावे, अशी भूमिका घेतली आहे. केवळ तोंडी घोषणा किंवा आश्वासनावर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे विद्यार्थ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन अधिक काळ सुरू राहू नये आणि त्यांच्या शिक्षणाचे नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून प्रश्न सोडवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. संबंधित विभागाने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून त्यावर ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
मागण्यांवर ठोस निर्णयाची अपेक्षा
जीआर स्थगितीची घोषणा झाल्यानंतरही विद्यार्थी उपोषणावर ठाम असल्याने शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर स्पष्ट निर्णय घेऊन त्याची लेखी माहिती देण्यात यावी आणि त्यानंतरच आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशी आंदोलनकर्त्यांची भूमिका आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित प्रश्न तातडीने मार्गी लावून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आली आहे.
