डिजिटल पेमेंटमध्ये भारताची आघाडी; UPI व्यवहारांच्या वाढीला वेग
नवी दिल्ली : भारतातील डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये UPI वरील व्यवहारांची संख्या २४० अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मागील आर्थिक वर्षातील १८५ अब्ज व्यवहारांच्या तुलनेत ही सुमारे ३० टक्के वाढ आहे. NPCIच्या आकडेवारीनुसार UPIचा वापर सातत्याने वाढत असून, भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला यामुळे मोठी चालना मिळत आहे.
UPIच्या व्यवहारांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मोठी वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सुमारे १३१ अब्ज व्यवहार झाले होते. त्यानंतर २०२४-२५ मध्ये ही संख्या वाढून १८५ अब्जांवर पोहोचली. आता २०२५-२६ मध्ये ती २४० अब्जांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. व्यवहारांची संख्या वाढत असली तरी मागील वर्षाच्या तुलनेत वाढीचा वेग काहीसा कमी झाला आहे.
दररोज कोट्यवधी व्यवहार
UPIचा वापर केवळ शहरांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून ग्रामीण भागातील छोटे व्यापारी, किरकोळ दुकानदार, फेरीवाले आणि सामान्य ग्राहकही मोठ्या प्रमाणात QR कोडद्वारे व्यवहार करत आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये दररोजच्या व्यवहारांची सरासरी सुमारे ६५.७ कोटी होती, तर मार्च २०२६मध्ये दैनंदिन व्यवहारांनी ८० कोटींचा टप्पा ओलांडला.
रोख व्यवहारांना डिजिटल पर्याय
मोबाईलच्या माध्यमातून काही सेकंदांत पैसे पाठविण्याची सुविधा, QR कोडद्वारे सहज पेमेंट आणि बँक खात्यांमधील थेट व्यवहार यामुळे UPI सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनले आहे. चहा, किराणा, प्रवास, वीजबिल, ऑनलाइन खरेदीपासून विविध सेवा आणि व्यापारी व्यवहारांपर्यंत UPIचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.
डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मिळाली चालना
UPIच्या वाढत्या वापरामुळे देशातील डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळत आहे. डिजिटल व्यवहारांमुळे रोख रकमेवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होत असून, व्यवहार अधिक जलद आणि सुलभ झाले आहेत. तसेच डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून अधिकाधिक नागरिक औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी जोडले जात आहेत.
व्यवहारांच्या वाढीसोबत नवे आव्हान
UPIचा विस्तार वेगाने होत असताना डिजिटल पेमेंट क्षेत्राच्या आर्थिक स्थैर्याबाबतही चर्चा सुरू आहे. पेमेंट कंपन्या आणि फिनटेक क्षेत्रातील काही कंपन्यांकडून मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याची मागणी केली जात आहे. त्यांच्या मते, तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च लक्षात घेता दीर्घकालीन महसूल मॉडेल आवश्यक आहे.
एकूणच, UPIच्या माध्यमातून भारताने डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात जगासमोर वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. दरवर्षी २४० अब्ज व्यवहारांचा टप्पा गाठण्याची क्षमता ही भारतातील डिजिटल व्यवहारांच्या वाढत्या स्वीकाराची आणि तंत्रज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेच्या विस्ताराची महत्त्वपूर्ण नोंद मानली जात आहे.
