राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांचे होणार आधुनिकीकरण; ६० आदर्श कार्यालयांसाठी ६० नवीन पदांना मान्यता
पुणे : नागरिकांना दस्तनोंदणीची प्रक्रिया अधिक जलद, सुलभ आणि आरामदायी पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने राज्यातील दुय्यम निबंधक कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुण्यातील कोथरूड येथे राज्यातील पहिले आदर्श खासगी दुय्यम निबंधक कार्यालय गुरुवार, दि. १३ ऑगस्टपासून कार्यान्वित झाले.
या कार्यालयाचे उद्घाटन महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी महापौर मंजूषा नागपुरे उपस्थित होत्या.
दस्तनोंदणीसाठी नागरिकांना येणारी गर्दी, अपुऱ्या सुविधा आणि प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ लक्षात घेऊन आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांची संकल्पना राबविण्यात येत आहे. या माध्यमातून नागरिकांना आधुनिक आणि आरामदायी वातावरणात दस्तनोंदणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांचे टप्प्याटप्प्याने आधुनिकीकरण करण्यात येणार असून, नोंदणी आणि मुद्रांक विभागांतर्गत ६० आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांसाठी ६० नवीन पदांच्या निर्मितीला शासनाने मान्यता दिली आहे.
या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रमुख जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी ३० नवीन आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. यामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
कोथरूड येथील प्रस्तावित प्रथम मॉडेल दुय्यम निबंधक कार्यालयाची महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी काही दिवसांपूर्वी पाहणी केली होती. कार्यालयातील सुविधा आणि व्यवस्थेचा त्यांनी आढावा घेतला होता.
या कार्यालयात दस्तनोंदणीसाठी दुय्यम निबंधक आणि कारकुनांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, त्यांचे वेतन राज्य शासनाकडून देण्यात येणार आहे. कार्यालयातील अन्य आवश्यक कर्मचारी तसेच कार्यालयीन व्यवस्थापनाची जबाबदारी खासगी संस्थेकडून पार पाडण्यात येणार आहे.
आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या माध्यमातून दस्तनोंदणीची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यासोबतच नागरिकांचा वेळ वाचविणे, कार्यालयातील गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि नागरिकांना अधिक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमामुळे दस्तनोंदणीची प्रक्रिया अधिक जलद, सोयीस्कर आणि नागरिकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे. कोथरूड येथील पहिले आदर्श कार्यालय हे राज्यातील इतर दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी महत्त्वाचा प्रारंभबिंदू ठरणार आहे.
