पुणे, प्रतिनिधी : आरोपींची सार्वजनिक ठिकाणी धिंड काढणे, अपमानास्पद वागणूक देणे किंवा मानहानीकारक कृत्ये करण्यास भाग पाडणे अशा प्रकारांवर आता पुणे पोलीस आयुक्तालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. अशा प्रकारचे कृत्य करणाऱ्या कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची तसेच आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात पुणे पोलीस आयुक्तालयाकडून शहरातील सर्व पोलीस ठाणे, गुन्हे शाखा, विशेष पथके आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सविस्तर परिपत्रक जारी करण्यात आले असून, आरोपींच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मानवी हक्क आयोगाने घेतली गंभीर दखल
ही कारवाई पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात दाखल असलेल्या एका गुन्ह्यात अल्पवयीन आरोपींची धिंड काढल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर करण्यात आली आहे. या घटनेची राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने (NHRC) गंभीर दखल घेत संबंधित पोलीस अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू केली आहे. या घटनेनंतर पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
व्हायरल व्हिडिओंमुळे पोलिसांची प्रतिमा मलिन
अलीकडील काळात पुणे शहरातील काही पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत अटक केलेल्या आरोपींना सार्वजनिक ठिकाणी फिरवणे, त्यांना उठाबशा काढायला लावणे, अपमानास्पद वागणूक देणे किंवा धिंड काढल्याचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या घटनांमुळे पोलिसांच्या प्रतिमेला धक्का बसत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत पोलीस आयुक्तालयाने तातडीने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली आहेत.
परिपत्रकात स्पष्ट बंदी
नव्या आदेशानुसार—
- कोणत्याही आरोपीची धिंड काढता येणार नाही.
- आरोपीचा सार्वजनिक अपमान होईल असे कोणतेही कृत्य करता येणार नाही.
- आरोपींना उठाबशा काढण्यास भाग पाडणे निषिद्ध.
- वाहनावर उभे करून फिरवणे, दोरी किंवा साखळीने बांधणे अथवा मानहानीकारक वागणूक देण्यास सक्त मनाई.
- आरोपीला अटक केल्यानंतर न्यायालयासमोर हजर करेपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS-2023), महाराष्ट्र पोलीस मॅन्युअल आणि न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच पार पाडावी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची आठवण
परिपत्रकात डी. के. बसू विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निकालाचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. आरोपींच्या मानवी हक्कांचे आणि सन्मानाचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक पोलीस अधिकाऱ्याची घटनात्मक आणि कायदेशीर जबाबदारी असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले आहे.
तसेच राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, राज्य शासन आणि पोलीस महासंचालक कार्यालय यांनी वेळोवेळी जारी केलेल्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई
या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही पोलीस अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल. आवश्यक असल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा पुणे पोलीस आयुक्तालयाने दिला आहे.
मानवी हक्कांच्या संरक्षणाबाबत वाढत्या संवेदनशीलतेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी घेतलेला हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात असून, यामुळे भविष्यात आरोपींना सार्वजनिकरित्या अपमानित करण्याच्या घटनांना आळा बसेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
— समाप्त —
