पुणे, दि. ६ ऑगस्ट (प्रतिनिधी) : पुणे शहरातील सार्वजनिक ठिकाणे, नाले, नदीकाठ आणि मोकळ्या जागांवर बांधकामातील राडारोडा बेकायदेशीरपणे टाकण्याच्या वाढत्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नागरिकांच्या सहभागावर आधारित एक महत्त्वाचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)च्या नगरसेवकांनी पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीकडे सादर केलेल्या प्रस्तावात, राडारोडा टाकणाऱ्या वाहनाची पुराव्यासह माहिती देणाऱ्या नागरिकाला संबंधित वाहनावर आकारण्यात आलेल्या दंडाच्या रकमेतून ₹५ हजारांचे बक्षीस देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पुणे शहरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर नवीन बांधकामे, पुनर्विकास प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधा उभारण्याची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे बांधकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. मात्र, या कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आणि सुविधांचा अभाव असल्याने अनेक ठिकाणी तो बेकायदेशीरपणे टाकला जात असल्याचे चित्र आहे.
विशेषतः शहरातील सार्वजनिक रस्ते, नाले, नदीकाठ, शासकीय जागा तसेच खासगी मोकळे भूखंड हे राडारोडा टाकण्याचे ठिकाण बनत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. यामुळे केवळ शहराच्या स्वच्छतेवर परिणाम होत नाही, तर पर्यावरणालाही मोठा धोका निर्माण होत आहे. पावसाळ्यात नाल्यांमध्ये अडथळे निर्माण होऊन पाणी तुंबणे, पूरस्थिती निर्माण होणे आणि नागरिकांना गैरसोयीचा सामना करावा लागणे अशा समस्यांमध्येही वाढ होत असल्याचे निरीक्षण आहे.
महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून अशा प्रकारांमध्ये संबंधित वाहनमालकांवर प्रति प्रकरण ₹१० हजारांचा दंड आकारला जातो. मात्र, ही कारवाई पुरेशी प्रतिबंधक ठरत नसल्याने बेकायदेशीरपणे राडारोडा टाकण्याचे प्रकार सुरूच असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे केवळ दंडात्मक कारवाईवर अवलंबून न राहता नागरिकांनाही या मोहिमेत सहभागी करून घेण्याची गरज असल्याचे नगरसेवकांनी मांडले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे नगरसेवक सूरज लोखंडे, दीपाली डोके आणि गौरव घुले यांनी हा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे सादर केला आहे. त्यांच्या मते, नागरिकांनी फोटो, व्हिडिओ किंवा अन्य विश्वासार्ह पुराव्यांसह माहिती दिल्यास दोषींवर तातडीने कारवाई करणे अधिक सोपे होईल. तसेच माहिती देणाऱ्या नागरिकाला ₹५ हजारांचे प्रोत्साहनपर बक्षीस दिल्यास लोकसहभाग वाढेल आणि शहरभर बेकायदेशीरपणे राडारोडा टाकण्याच्या घटनांवर प्रभावी नियंत्रण मिळवता येईल.
याशिवाय, बांधकामातील राडारोड्याचा पुनर्वापर करण्यासाठी स्वतंत्र प्रक्रिया आणि प्रकल्प राबविण्याची गरजही या प्रस्तावातून अधोरेखित करण्यात आली आहे. पुनर्वापराची सक्षम व्यवस्था उभारल्यास पर्यावरण संरक्षणाबरोबरच कचरा व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होण्यास मदत होईल, असे मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या प्रस्तावावर पुणे महापालिका प्रशासन कोणती भूमिका घेणार, तसेच स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची मंजुरी मिळणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे. प्रस्तावाला हिरवा कंदील मिळाल्यास शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी प्रशासन आणि नागरिक यांच्या संयुक्त सहभागातून राबविण्यात येणारा हा उपक्रम राज्यातील इतर शहरांसाठीही आदर्श ठरू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
