पुणे, दि. १ ऑगस्ट : भारताला संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना वेग मिळत असून, देशातील संरक्षण साहित्य निर्मितीत खासगी उद्योगांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढत आहे. सध्या देशातील संरक्षण उत्पादनाचे एकूण मूल्य सुमारे १ लाख ७६ हजार कोटी रुपये इतके झाले असून, त्यामध्ये खासगी क्षेत्राचा सुमारे २५ टक्के वाटा आहे. विशेष म्हणजे, स्फोटके, दारूगोळा आणि प्रोपेलंट निर्मितीसाठी १५० हून अधिक कंपन्या परवाना प्रक्रियेत असल्याची माहिती संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव (संरक्षण उत्पादन) संजीव कुमार यांनी दिली.
पुण्यात संरक्षण गुणवत्ता आश्वासन महासंचालनालय (DGQA) आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्रानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी DGQA चे महासंचालक एन. मनोहरण उपस्थित होते. या पत्रकार परिषदेत संरक्षण उत्पादन क्षेत्रातील वाढ, उद्योगांना उपलब्ध होत असलेल्या संधी, सुरक्षा मानके, तंत्रज्ञान हस्तांतरण तसेच संरक्षण क्षेत्रातील आगामी धोरणात्मक दिशा यावर सविस्तर माहिती देण्यात आली.
संजीव कुमार यांनी सांगितले की, ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानामुळे संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढली आहे. खासगी उद्योग, स्टार्टअप्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) यांचा सहभाग सातत्याने वाढत असून, स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या आधारे संरक्षण साहित्याची निर्मिती करण्यावर सरकारचा भर आहे. त्यामुळे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी परवाना प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि गतिमान करण्यात आली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, स्फोटके आणि दारूगोळा उत्पादन क्षेत्रात अनेक नवीन उद्योग पुढे येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा मानकांचे काटेकोर पालन करण्यावर सरकार विशेष भर देत आहे. नागपूर, भंडारा आणि इतर ठिकाणी घडलेल्या स्फोटक कारखान्यांतील दुर्घटनांच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारी आणि खासगी उद्योगांसाठी वेगवेगळे सुरक्षा नियम नसून दोन्हींसाठी समान सुरक्षा निकष लागू आहेत. सीएफईईएस (CFEES) आणि पीईएसओ (PESO) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रत्येक उद्योगाने सुरक्षा मानकांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
सरकारी दारूगोळा कारखान्यांमध्ये पूर्वी घडलेल्या काही अपघातांनंतर स्वतंत्र सुरक्षा सुधारणा आराखडा राबविण्यात आला असून, आधुनिक तंत्रज्ञान, स्वयंचलित यंत्रणा आणि सुरक्षित उत्पादन प्रक्रिया यावर अधिक भर दिला जात आहे. यामुळे उत्पादनाची गुणवत्ता वाढण्याबरोबरच कामगारांची सुरक्षितताही अधिक मजबूत होणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
यावेळी DGQA चे महासंचालक एन. मनोहरण यांनी संरक्षण उद्योगात प्रवेश करणाऱ्या नव्या कंपन्यांसाठी उपलब्ध तांत्रिक पर्यायांची माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, स्फोटके व दारूगोळा निर्मिती क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या उद्योगांना तंत्रज्ञान मिळविण्यासाठी तीन प्रमुख पर्याय उपलब्ध आहेत. पुण्यातील डीआरडीओच्या हाय एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लॅबोरेटरी (HEMRL) कडून तांत्रिक मार्गदर्शन मिळू शकते. तसेच देशातील विद्यमान उत्पादक कंपन्यांशी तांत्रिक सहकार्य किंवा परदेशी कंपन्यांकडून तंत्रज्ञान हस्तांतरण (Technology Transfer) करण्याचाही पर्याय उद्योगांसाठी खुला आहे.
दारूगोळ्याशी संबंधित अपघातांबाबत बोलताना मनोहरण यांनी सांगितले की, संरक्षण दलांमध्ये सराव किंवा चाचणीदरम्यान कोणताही अपघात झाल्यास त्याची स्वतंत्र आणि वैज्ञानिक पद्धतीने चौकशी केली जाते. संबंधित दारूगोळ्याचे अवशेष, त्याच उत्पादन तुकडीतील नमुने आणि स्फोटक सामग्रीची तपासणी करून दोष नेमका उत्पादन प्रक्रियेत आहे की सामग्रीमध्ये, याचा सखोल अभ्यास केला जातो. त्यानंतर संबंधित उत्पादकांना आवश्यक सुधारणा करण्याच्या सूचना दिल्या जातात.
संजीव कुमार यांनी पुण्याच्या संरक्षण क्षेत्रातील योगदानाचाही विशेष उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, पुणे आणि महाराष्ट्रात संरक्षण व स्फोटक उद्योगांची मोठी संख्या असून, डीआरडीओची HEMRL प्रयोगशाळा तसेच DGQA अंतर्गत ‘कंट्रोलर ऑफ मिलिटरी एक्स्प्लोझिव्ह्ज’ कार्यालय येथे कार्यरत आहे. त्यामुळे संशोधन, तांत्रिक नवकल्पना, गुणवत्ता नियंत्रण आणि उत्पादन या सर्व बाबींमध्ये पुणे देशातील महत्त्वाचे संरक्षण केंद्र म्हणून वेगाने विकसित होत आहे.
केंद्र सरकार संरक्षण उत्पादन क्षेत्र अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि स्वावलंबी करण्यासाठी सातत्याने धोरणात्मक निर्णय घेत असून, आगामी काळात खासगी उद्योगांचा सहभाग आणखी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. संरक्षण उत्पादनातील वाढ, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा विस्तार आणि उद्योगांना मिळणारे प्रोत्साहन यामुळे भारत जागतिक संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात अधिक सक्षम स्थान निर्माण करेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
