शहराचा कायापालट करण्यासाठी आणि नागरी समस्यांच्या विळख्यातून जनतेला सोडवण्यासाठी ज्यांना लोकांनी निवडून दिले, तेच नवनियुक्त नगरसेवक आता प्रशासकीय कामात नको तिथे हस्तक्षेप करू आपला शिक्का चालवण्याच्या धडपडीत असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
पुण्याच्या विकासाचा अजेंडा बाजूला सारून या लोकप्रतिनिधींनी आता आपला मोर्चा थेट महापालिकेच्या सुरक्षा विभागाकडे वळवला असून, आपल्या प्रभागातील पालिकेच्या इमारतींमध्ये केवळ स्वतःच्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर सुरू केला आहे.
“माझ्या प्रभागात बाहेरची माणसे चालणार नाहीत, मी सांगेन त्यालाच कामावर ठेवा,” असा उघड पवित्रा काही नगरसेवकांनी घेतल्याने महापालिका प्रशासनासमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. यामुळे पालिकेच्या मालमत्तांची सुरक्षा करायची की लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करायचे, असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
पुणे महापालिकेच्या शाळा, उद्याने, दवाखाने आणि विविध कार्यालयांच्या सुरक्षेसाठी कंत्राटी पद्धतीने सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती केली जाते. नियमावलीनुसार, संबंधित एजन्सीने पाठवलेले आणि रीतसर प्रशिक्षण घेतलेले रक्षक शहराच्या कोणत्याही भागात तैनात करण्याचे अधिकार प्रशासनाला आहेत.
मात्र, ‘आपला प्रभाग आपलंच राज्य’ समजणाऱ्या काही नगरसेवकांनी या प्रक्रियेलाच हरताळ फासण्याचे काम सुरू केले आहे. आपल्या मर्जीतल्या, पण सुरक्षेचे कोणतेही तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या कार्यकर्त्यांना ‘सुरक्षारक्षक’ म्हणून घुसवण्याचा अट्टाहास या नेत्यांनी धरला आहे. विशेष म्हणजे, काही अधिकाऱ्यांनी नियमावर बोट ठेवण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना थेट तुमची बदली करण्यात येईल अशा प्रकारे धमकावण्यात येत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
या राजकीय हस्तक्षेपामुळे सुरक्षा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पूर्ती पंचायत झाली आहे. कारण कंत्राटी संस्थेने पाठवलेले अनुभवी आणि शिस्तबद्ध रक्षक केवळ राजकीय दबावापोटी बदलायचे कसे, हा पेच त्यांच्यासमोर आहे. जर केवळ राजकीय वशिल्याने अकुशल कार्यकर्त्यांना सुरक्षेची जबाबदारी दिली, तर ते पालिकेच्या मालमत्तेचे रक्षण करण्याऐवजी आपल्या ‘राजकीय आका’ची सेवा करण्यातच मग्न राहतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.
उद्या जर एखाद्या महत्त्वाच्या वास्तूत अनुचित प्रकार घडला किंवा चोरी झाली, तर त्याची तांत्रिक आणि नैतिक जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न देखील उपस्थित होत आहे. एकीकडे शिस्तबद्ध सुरक्षा यंत्रणेची गरज असताना, दुसरीकडे नगरसेवकांच्या या ‘मर्जीतील’ कारभारामुळे महापालिकेच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे पार वाभाडे निघण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
