मंठा तालुक्यातील लिंबखेडा कानडी येथील पुर्णा नदीपात्रातील वाळु घाटाची पाहणी जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल यांनी केली. या वेळी वाळू उत्खनन केले जात असलेल्या ठिकाणी भेट देउन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाहणी केली.मजुराच्या साह्याने वाळु उत्खनन होत असल्याने यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
रॉयल्टी पावती देताना पावती स्कॅन केल्यानंतर तयार होणारा ’इनव्हॉइस’ नेटवर्कअभावी तासन्तास प्राप्त होत नसल्याच्या तक्रारी लिलावधारकांनी यावेळी केल्या. परिणामी वाहनचालकांना घाटावर दीर्घकाळ थांबावे लागत असून वाहतूक व्यवस्थेत अडथळे निर्माण होत असल्याचेही त्यांनी सांगीतले. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी पद्माकर गायकवाड आणि तहसीलदार सुमन मोरे यांना तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. वाळूघाट परिसरात तात्पुरता मोबाइल टॉवर उभारण्या बाबतही संबंधित यंत्रणेशी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पाहणीदरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुठल्या वाळू घाटावर पोलीस तक्रार झाली याचीही विचारणा केली. लिलावधारकांनी स्थानिक वाळूचोरांकडून सातत्याने त्रास होत असल्याची पोलीस तक्रार केली आहे. देवठाणा, उस्वद येथील वाळूघाटाबाबत नोंदविण्यात आलेल्या पोलीस तक्रारीच्या अनुषंगानेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी माहिती घेतली. त्या ठिकाणीही स्थानिक पातळीवरील वाळूचोरीचा मोठा त्रास होत असल्याने घाट बंद ठेवावा लागला.
शासनाच्या नियमांना धरूनच वाळूघाटाचे संचालन करावे. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिला. तसेच वाळूघाटा संदर्भात काही तक्रार असल्यास महसूल प्रशासन व पोलीस प्रशासन पूर्णतः लिलावधारकाला मदत करेल असे अश्वस्त केले लिलाव प्रक्रियेनंतर शासनाला किती महसूल मिळतो, पावत्यांचा दर कसा ठरतो, याचा सविस्तर हिशेबही लिलावधारकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर मांडला. या पाहणीवेळी मंडळ अधिकारी गणेश कुलकर्णी, संजय उफाड, प्रशांत हरिश्चंद्र यांच्यासह महसूल विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
वाळु चोरीची तक्रार
मंठा तहसीलदार सुमन मोरे यांच्या उपस्थितीतच एका लिलावधारकाने अप्रत्यक्षपणे वाळूचोरीबाबत तक्रार मांडल्याचेही निरीक्षणास आले. महसूल प्रशासन आणि स्थानिक स्तरावरील कारवाई यामध्ये अधिक समन्वयाची गरज असल्याचे चित्र या पाहणीतून पुढे आले.
