प्रसिद्ध अभिनेता राजपाल यादव यांना चेक बाऊन्स प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. न्यायालयाने यादव यांना ४ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत, दुपारी ४ वाजेपर्यंत संबंधित तुरुंग अधीक्षकांसमोर शरण येण्याचे स्पष्ट निर्देश जारी केले आहेत.
हे निर्देश २ फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती स्वरना कांता शर्मा यांनी दिलेल्या आदेशात समाविष्ट आहेत. यादव यांच्यावर एकूण ९ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले असून, त्यांनी न्यायालयाला दिलेल्या आश्वासनांचा भंग केल्याबद्दल न्यायाधीशांनी त्यांच्या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
९ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप देय
या प्रकरणात तक्रारदार कंपनी मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आहे, ज्यांना यादव यांनी रक्कम परत करण्याचे वचन दिले होते. न्यायालयाच्या मते, यादव यांना सात वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये प्रत्येकी १.३५ कोटी रुपयांचे दायित्व स्वीकारावे लागले होते. यापैकी काही रक्कम उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडे जमा करण्यात आली आहे, जी आता तक्रारदार कंपनीच्या नावे सोडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ऑक्टोबर २०२५ मध्ये यादव यांनी ७५ लाख रुपयांचे दोन डिमांड ड्राफ्ट जमा केले होते, तरीही उर्वरित ९ कोटी रुपयांची रक्कम अद्याप देय आहे, असे न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायाच्या प्रक्रियेचा अवमान
न्यायमूर्ती शर्मा यांनी यादव यांच्या वर्तनाला ‘निंदनीय’ संबोधले आहे. त्यांनी नमूद केले की, यादव यांनी न्यायालयाला वारंवार आश्वासने देऊन सवलती मागितल्या, पण प्रत्येक वेळी त्यांचे पालन करण्यात अपयश आले. “यादव यांनी स्वतः दायित्व कबूल केले असून, रक्कम परत करण्याचे वचन दिले होते. मात्र, त्यांच्या कृतींमुळे न्यायाच्या प्रक्रियेचा अवमान झाला आहे,” असे न्यायालयाने आपल्या निवाड्यात म्हटले आहे. यादव यांच्या वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले की, सध्या यादव मुंबईत व्यावसायिक कामात व्यग्र आहेत, त्यामुळे न्यायालयाने या मर्यादित कालावधीसाठी सवलत दिली आहे. मात्र, यापूर्वी दिलेल्या सवलती सुरू ठेवण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
हे प्रकरण यादव आणि त्यांच्या पत्नीने दाखल केलेल्या पुनरीक्षण याचिकांवर आधारित आहे. या याचिकांमध्ये त्यांनी सत्र न्यायालयाच्या २०१९ च्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सत्र न्यायालयाने एप्रिल २०१८ मध्ये दंडाधिकारी न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षेला कायम ठेवले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने यादव यांना सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. जून २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने या शिक्षेला तात्पुरती स्थगिती दिली होती, परंतु त्यासाठी तक्रारदार पक्षाशी समझोता करण्यासाठी ‘प्रामाणिक प्रयत्न’ करण्याची अट घालण्यात आली होती.
कठोर कारवाई आवश्यक
यादव यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, हे प्रकरण एका चित्रपट निर्मितीशी संबंधित आहे. यादव यांनी चित्रपटासाठी निधी पुरवला होता, पण चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरल्यामुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. परिणामी, ते न्यायालयाच्या आदेशांचे आणि पक्षांमधील समझोत्याचे पालन करू शकले नाहीत. न्यायालयाने हे मान्य केले की, यादव यांना अनेक वेळा संधी देण्यात आल्या होत्या आणि ‘लक्षणीय सवलती’ दाखवण्यात आल्या होत्या. तरीही, त्यांच्या अपयशामुळे आता कठोर कारवाई आवश्यक झाली आहे.
