महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणी मंत्री छगन भुजबळ यांना कोर्टाकडून आणखीन एक मोठा दिलासा मिळालाय. महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणी छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांना मुंबई सत्र न्यायालयातल्या विशेष कोर्टानं पीएमएलए अंतर्गत दोषमुक्त केलंय. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांनी शुक्रवारी हा निकाल जाहीर केला.
काय होती भुजबळांची याचिका – दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकामातील 850 कोटींच्या आर्थिक घोटाळा प्रकरणात ईडीनं साल 2016 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ तसंच समीर भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. पुढे साल 2021 मध्ये एसीबीनं कथित महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यासंदर्भात त्यांना पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्त केलं. याच निकालाच्या आधारावर आता मूळ गुन्हाच अस्तित्त्वात नाही, त्यामुळे ईडीनंही आपल्याला दोषमुक्त करावं अशी विनंती करणारा अर्ज भुजबळ कुटुंबियांनी केला होता. या अर्जावर विशेष सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण नावंदर यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
भुजबळांचा युक्तिवाद काय होता – साल 2021 मध्ये राज्य लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याच्या खटल्यात आपली निर्दोष मुक्तता केल्यानं, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ईडीचा खटलाच उभा राहू शकत नाही, असा दावा भुजबळ कुटुंबियांकडून कोर्टात करण्यात आला होता. न्यायालयानं हा दावा मान्य करत मुंबई सत्र न्यायालयानं छगन भुजबळ यांच्यासह मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांना अखेर दोषमुक्त घोषित केलय.
काय आहे प्रकरण – साल 2006 मध्ये छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मंत्री असताना तीन प्रकल्पांसाठी 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचं कंत्राट देत त्यात आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील नवीन प्रादेशिक परिवहन कार्यालय इमारत आणि मलबार हिलमधील राज्य अतिथीगृह बांधण्यासाठी चमणकर डेव्हलपर्सना कंत्राट देण्यात आलं होतं. याच्या चौकशीची मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यानंतर हायकोर्टानं चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं साल 2015 मध्ये भुजबळ कुटुंबिय आणि इतरांविरुद्ध खटला दाखल केला होता. तपासयंत्रणांनी दावा केला होता की, चमणकर डेव्हलपर्सला नियमबाह्य पद्धतीनं ही कंत्राटं देण्यात आलीत. त्याबदल्यात भुजबळ यांच्या कुटुंबीयांची कंपनी आणि ट्रस्टला लाच देण्यात आलीय. या प्रकरणात छगन भुजबळ यांना साल 2016 मध्ये अटक करण्यात आली होती. दोन वर्षांहून अधिक काळ छगन भुजबळ तुरूंगात होते. पुढे साल 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानं त्यांना वैद्यकीय कारणांवर जामीन मंजूर केल्यानंतर ते बाहेर आले.
