पुणे महापालिकेचे महापौर पद हे महिला खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण निघाल्याने महापौर पदासाठी दावेदारांची संख्या कमी झाली आहे. महापौर पद महिलांसाठी राखीव झाल्याने माजी सभागृह नेते गणेश बिडकर, भाजपचे विद्यमान शहराध्यक्ष धीरज घाटे , यांच्यासह श्रीनाथ भिमाले, राजेंद्र शिळीमकर यांच्यासह महापौर होण्याचे इतरांचे स्वप्न अर्धवट राहणार आहे.
पुण्याचे महापौर पद खुल्या गटातील महिलांसाठी राखीव झाल्याने वर्षा तापकीर, मानसी देशपांडे, मंजुषा नागपुरे यांच्यासह इतर महिला नगरसेवकांची महापौर होण्याची संधी वाढली आहे. अनेकांना महापौर पदाचे लागले वेध लागले आहे. यामध्ये भाजप कुणाला संधी देणार याची उत्सुकता लागली आहे.
पुणे महापालिका निवडणुकीत ११९ जागा जिंकून पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरलेल्या भारतीय जनता पक्षाकडून दुसऱ्या कार्यकाळात महापौरपदाची माळ अनुभवी नेत्याच्या गळ्यात पडणार, की पक्ष धक्कातंत्राचा वापर करून वेगळाच ‘पुणे पॅटर्न’ राबविणार, याची उत्सुकता आहे. महापौरपदासाठीचे आरक्षण आज, गुरुवारी जाहीर झाले त्यामध्ये पुणे महानगरपालिकेचे महापौर पद हे खुल्या गटातील महिला प्रवर्ग साठी राखीव असेल यावर शिक्कामोर्तब झाले. नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर पदाच्या आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली.
पुण्यात भाजपला पक्षाला बहुमत मिळाल्यापासून काही नावे चर्चेत असली, तरी निर्णय स्थानिक पातळीवर होणार, की मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शन घ्यावे लागणार, हा प्रश्न यानिमित्ताने फेर धरतो आहे. त्यामुळेच आयत्या वेळी अनुभवी नावे मागे पडून अनपेक्षित नाव पुढे येणार, अशीही कुजबूज आहे.
महापालिकेतील १६५ जागापैकी तब्बल ११९ जागांवर भाजपने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (आरपीआय) मदतीने एकहाती सत्ता मिळविली आहे. गेली चार वर्षे प्रशासकाच्या हाती असलेला कारभार आता पुन्हा लोकप्रतिनिधींच्या हाती येणार आहे.
भाजपकडून निवडणूक जाहीर झाल्यापासून माजी सभागृह नेते गणेश बीडकर, श्रीनाथ भिमाले, राजेंद्र शिळीमकर यांच्यासह महिला नगरसेविका म्हणून अनुभवी वर्षा तापकीर, मानसी देशपांडे, मंजूषा नागपुरे यांच्या नावांची महापौरपदासाठी जोरदार चर्चा सुरू होती. मात्र गुरुवारी काढण्यात आलेल्या महापौर पदाच्या आरक्षण सोडतीमध्ये पुणे महापालिकेचे महापौर पद हे खुल्या गटातील महिलेसाठी राखीव झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे महापौर होण्याचे अनेकांचे स्वप्न भंगले आहे. महापौर पदासाठी भाजपच्या ज्येष्ठ महिला नगरसेवकांची नवे पुढे येत असली तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आयत्या वेळेस यापेक्षा आणखी वेगळे नावही पुढे करून त्यावर शिक्का मुहूर्त करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महापौरपदासाठी आपलेच नाव निश्चित आहे, या आशेवर अनेक वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून शहरातील विविध भागात अनेक पदाधिकाऱ्यांना महापौरपदाच्या शुभेच्छा असे फलक देखील लावण्यात आले होते. मात्र महिला आरक्षण पडल्याने इच्छुकांची निराशा झाली आहे.
केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने विविध योजना, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्याचा शब्द भाजपने पुणेकरांना जाहीरनाम्यात दिलेला आहे. या योजना, प्रकल्प प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी महापालिकेत सक्षम नेतृत्व असणे गरजेचे आहे. त्यातच विरोधी पक्षनेतेपद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे येणार असल्याने महापालिकेचा कारभार चालविताना येणाऱ्या काळात भाजपला विरोधकांच्या आरोपांना विकासकामातून सडेतोड उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभाराचा अनुभव असलेल्या व्यक्तीलाच महापौरपद दिले जावे, अशी भाजपमधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची भूमिका आहे.
दर आठ ते १५ दिवसांनी मुख्यमंत्री शहरात येत असतात. यंदाच्या महापालिकेच्या निवडणुकीतही उमेदवारी देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक जुन्या नगरसेवकांची तिकिटे कापून नवीन चेहऱ्यांना संधी दिली. त्या प्रयोगाला मिळालेले यश पाहता फडणवीस आयत्या वेळी, कधीही चर्चेत न आलेले, पण पक्षाची ताकद वाढविण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे नाव अंतिम करू शकतात, असे भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
नव्याने आलेल्या महिलेलाही मिळेल संधी
महापालिकेत नऊ वर्षांपूर्वी भाजपची सत्ता आल्यानंतर पहिले अडीच वर्ष कसबा आणि त्यानंतर कोथरूड विधानसभा मतदारसंघात महापौरपद देण्यात आले. स्थायी समिती अध्यक्ष आणि सभागृहनेतेपदी पर्वती, कसबा या मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांना संधी मिळाली. त्यामुळे यंदा वडगाव शेरी, शिवाजीनगर विधानसभा मतदारसंघाला संधी देऊन अनपेक्षित असे महिला उमेदवाराचे नाव पुढे येऊ शकते. अगदी पहिल्यांदा निवडून आलेल्यांचीदेखील लॉटरी लागू शकते, अशी चर्चा भाजपच्या वर्तुळात सुरू आहे.
