महापालिका निवडणुकीत तिकीट न मिळाल्याने नाराज झालेल्या कार्यकर्त्यांना शांत करण्यासाठी राजकीय पक्षांनी ‘स्वीकृत नगरसेवक’ पदाचे जे गाजर दाखवले होते, ते आता नेत्यांच्याच अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. रिक्त जागांची मर्यादित संख्या आणि इच्छुकांची लांबलचक रांग पाहता, कोणाची वर्णी लावायची यावरून पक्षांतर्गत संघर्ष पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वास्तविक पाहता प्रशासकीय कामकाजात विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला मिळावा, या हेतूने महापालिकेत स्वीकृत सदस्यांची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत पुण्यात या पदाचा वापर केवळ नाराज कार्यकर्त्यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठीच केला जात असल्याचे चित्र आहे. या सदस्यांना सभागृहात मतदानाची मुभा नसते आणि ते महत्त्वाच्या पदांवर दावा करू शकत नाहीत, तरीही पालिकेत स्थान मिळत असल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये या पदासाठी मोठी चढाओढ असते.
शासकीय नियमांनुसार, एकूण निवडून आलेल्या सदस्यांच्या संख्येनुसार स्वीकृत जागांचे वाटप केले जाते. पुण्याच्या १६५ जागांच्या संख्याबळानुसार १० जणांची स्वीकृत पदी निवड होऊ शकते. यामध्ये आता स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी ११९ जागांसह सर्वाधिक ७ जागांवर भाजपचे वर्चस्व राहील. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसला ३० सदस्यांच्या बळावर २ जागा मिळतील. तर काँग्रेसचे १५ सदस्य असून त्यांना शिवसेना (ठाकरे गट) कडून पाठिंबा मिळाल्यास १ जागा काँग्रेसच्या वाट्याला येऊ शकते.
दरम्यान, निवडणुकीच्या वेळी उमेदवारी न मिळाल्याने अनेकांनी अपक्ष लढण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यावेळी बंड थंड करण्यासाठी नेत्यांनी अनेकांना ‘स्वीकृत’ करू किंवा समितीवर घेऊ, अशी तोंडी आश्वासने दिली होती. आता प्रत्यक्षात जागा हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्याच असल्याने, दिलेला शब्द पाळताना नेत्यांची मोठी कसोटी लागणार आहे. ज्यांची वर्णी लागणार नाही, त्यांची नाराजी आगामी काळात पक्षासाठी डोकेदुखी ठरू शकते.
