मांजरी येथील आंदोलनाला विविध नेत्यांची भेट; विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी
पुणे : आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी पुण्यातील मांजरी परिसरात सुरू असलेल्या आंदोलनाला विरोधी पक्षांतील नेत्यांसह विविध सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विद्यार्थी आंदोलन करत असून, सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर ठोस आणि लेखी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे.
आंदोलनाची प्रमुख कारणे
- शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेली ३० वर्षांची वयोमर्यादा रद्द किंवा शिथिल करण्याची मागणी.
- आदिवासी समाजासाठी आरक्षित असलेल्या पदांचे संरक्षण करून रिक्त पदांची भरती तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी.
- शासन निर्णय घेताना विद्यार्थ्यांच्या सूचनांचा विचार करण्याची मागणी.
- आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी शहरातील सोयीच्या ठिकाणी वसतिगृहे उपलब्ध करून देण्याची मागणी.
- आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना आवश्यक शैक्षणिक व मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी.
विरोधकांकडून आंदोलनाला पाठिंबा
आंदोलनस्थळी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर, आमदार रोहित पवार, विक्रांत भुरिया, माजी मंत्री वसंत पुरके, ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आणि शिवसेना शहरप्रमुख प्रमोद भानगिरे यांच्यासह विविध नेत्यांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनीही मांजरी येथील आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहाला भेट देत आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा दिला. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांवर अन्याय झाल्यास सरकारला जाब विचारला जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
चर्चेच्या अनेक फेऱ्या, मात्र तोडगा नाही
आंदोलक विद्यार्थी आणि आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी यांच्यात चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, त्यातून अद्याप सर्व मागण्यांवर तोडगा निघालेला नाही. सरकारने २०२६ मधील संबंधित निर्णयाला स्थगिती दिल्याचे सांगितले असले तरी विद्यार्थी केवळ स्थगितीवर समाधानी नसून ठोस निर्णयाची मागणी करत आहेत.
आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा
सरकारने विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्यांवर ठोस, लेखी आणि कालबद्ध निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाकडे सरकार पुढे कोणती भूमिका घेते, याकडे पुण्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.
