पुणे, २४ ऑगस्ट २०२६ : पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या नागरी भागाचे पुणे महानगरपालिकेत (PMC) विलीनीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला अद्याप अंतिम स्वरूप मिळालेले नसल्याने कॅम्प, घोरपडी आणि वानवडी परिसरातील नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विलीनीकरणाचा निर्णय होऊन सुमारे तीन वर्षे उलटल्यानंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा मार्ग स्पष्ट झालेला नाही. त्यामुळे या भागातील रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन आणि पथदिवे यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधांशी संबंधित प्रश्न कायम आहेत.
केंद्राच्या संरक्षण मंत्रालयाने २०२३ मध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डांची पुनर्रचना करून त्यांच्या नागरी भागांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये विलीन करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रक्रिया काही महिन्यांत पूर्ण करण्याचे संकेतही २०२५ मध्ये देण्यात आले होते. मात्र, पुणे कॅन्टोन्मेंटच्या बाबतीत अंतिम प्रशासकीय प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे समोर येत आहे.
विकासकामांवर परिणाम
विलीनीकरणाची प्रक्रिया प्रलंबित असल्यामुळे कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील नागरी भागाच्या दीर्घकालीन विकासाचे नियोजन करताना प्रशासकीय पातळीवर अडचणी निर्माण होत आहेत. रस्ते, गटार व्यवस्था, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक सुविधा तसेच वाहतूक व्यवस्थेसारख्या पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक असते. मात्र भविष्यातील प्रशासकीय रचना निश्चित नसल्याने काही विकासकामांबाबत निर्णय घेणे कठीण होत असल्याचे अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार समोर आले आहे.
कॅम्प परिसरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांसह अंतर्गत रस्त्यांवर खड्डे, पावसाळ्यात तुंबणारी गटारे आणि कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी यामुळे नागरिकांना दैनंदिन त्रास सहन करावा लागत आहे. काही भागांमध्ये जुन्या जलवाहिन्यांमुळे पाणीपुरवठ्यात अडथळे निर्माण होत असून, काही ठिकाणी टँकरवर अवलंबून राहण्याची वेळ येत असल्याचे वृत्त आहे.
घोरपडी आणि वानवडीतील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न
घोरपडी आणि वानवडी परिसरात सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते आणि पाणीपुरवठा या प्रश्नांकडे नागरिकांचे लक्ष वेधले जात आहे. कॅन्टोन्मेंट प्रशासनाच्या आर्थिक अडचणींचाही विकासकामांवर परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाला दरमहा मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असून, उपलब्ध महसुलातील मोठा हिस्सा वेतन, निवृत्तिवेतन आणि देखभाल खर्चावर जात असल्याने पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध निधीवर मर्यादा येतात.
जीएसटी परताव्याशी संबंधित आर्थिक प्रश्नही दीर्घकाळापासून प्रलंबित असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या आर्थिक स्वावलंबनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २०२५ मध्ये बोर्डाला केंद्र/राज्य पातळीवरून अनुदान मिळाले असले, तरी विकासकामांसाठी दीर्घकालीन आणि स्थिर महसूल स्रोतांची गरज असल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले होते.
विलीनीकरणाबाबत स्पष्ट कालमर्यादेची मागणी
दरम्यान, २०२५ मध्ये पुणे आणि खडकी कॅन्टोन्मेंटमधील काही नागरी भाग PMC मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत राज्य सरकारकडून तत्त्वतः मान्यता मिळाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. पुणे कॅन्टोन्मेंटमधील महात्मा गांधी रस्ता, ईस्ट स्ट्रीट, सेंटर स्ट्रीट, केदारी रस्ता, न्यू मोदीखाना, ओल्ड मोदीखाना, सोलापूर बाजार, वानवडी बाजार आदी नागरी भागांचा संभाव्य समावेश असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्ष विलीनीकरणासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि अंतिम निर्णय अद्याप महत्त्वाचा टप्पा ठरत आहे.
नागरिकांच्या मते, विलीनीकरणाचा प्रश्न केवळ प्रशासकीय फेरबदलापुरता मर्यादित नसून तो थेट दैनंदिन नागरी सुविधांशी संबंधित आहे. त्यामुळे शासनाने विलीनीकरणाची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, कोणत्या विभागांकडून कोणत्या मंजुरी आवश्यक आहेत आणि प्रत्यक्ष हस्तांतरणाची संभाव्य कालमर्यादा काय आहे, याबाबत स्पष्ट माहिती जाहीर करण्याची गरज आहे.
नागरिकांच्या अपेक्षा
कॅम्प, घोरपडी आणि वानवडी परिसरातील नागरिकांना रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, कचरा व्यवस्थापन, पथदिवे आणि सार्वजनिक सुविधांमध्ये ठोस सुधारणा अपेक्षित आहेत. विलीनीकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत या मूलभूत सुविधांची कामे थांबू नयेत, अशीही नागरिकांची अपेक्षा आहे.
शासनाने विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेला गती देतानाच संक्रमण काळात कॅन्टोन्मेंट भागातील नागरी सुविधांसाठी स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे. विलीनीकरणानंतर PMC आणि सध्याच्या कॅन्टोन्मेंट प्रशासनातील मालमत्ता, कर्मचारी, निधी, सेवा आणि विकासकामांचे हस्तांतरण कशा पद्धतीने होणार, याबाबतही स्पष्टता आवश्यक आहे.
थोडक्यात, पुणे कॅन्टोन्मेंटचे PMC मध्ये विलीनीकरण हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून कॅम्प, घोरपडी आणि वानवडीतील हजारो नागरिकांच्या नागरी सुविधांशी निगडित महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांना आता आश्वासनांपेक्षा निश्चित कालमर्यादा आणि प्रत्यक्ष विकासकामांची अपेक्षा आहे.
