पुणे : महाराष्ट्रात नव्याने मंजूर झालेल्या महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात पुण्यात मोठा कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रश्न निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने या कायद्याची अंमलबजावणी २८ ऑगस्ट २०२६ पासून होणार असल्याचे अधिकृतपणे स्पष्ट केले असताना, पुणे पोलिसांनी या कायद्यातील काही तरतुदी ७ ऑगस्टलाच दोन स्वतंत्र गुन्ह्यांमध्ये लागू केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कायदा प्रत्यक्षात लागू होण्यापूर्वी त्यातील कलमे एफआयआरमध्ये वापरणे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य होते का, याबाबत गंभीर चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणामुळे पोलिसांच्या प्रक्रियात्मक अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, संबंधित दोन्ही प्रकरणांमध्ये आता धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमातील कलमे वगळून इतर लागू कायद्यांनुसार तपास सुरू ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
२८ ऑगस्टपासूनच कायद्याची अंमलबजावणी
महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम, २०२६ ला राज्यस्तरावर मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीसाठी गृह विभागाने स्वतंत्र अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले की, हा कायदा २८ ऑगस्ट २०२६ पासून राज्यभर लागू होईल.
कायदा मंजूर होणे, राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध होणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होणे या वेगवेगळ्या कायदेशीर प्रक्रिया असतात. त्यामुळे कायद्याची प्रभावी तारीख निश्चित झाल्यानंतरच त्यातील तरतुदींचा वापर करता येतो, अशी विधिज्ञांची भूमिका आहे.
७ ऑगस्टलाच दोन प्रकरणांत वापर
उपलब्ध माहितीनुसार, पुणे शहरातील खडक आणि हडपसर पोलीस ठाण्यांमध्ये धर्मांतराशी संबंधित दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये नव्या धर्मस्वातंत्र्य कायद्यातील तरतुदींचा समावेश करण्यात आला होता.
खडक पोलीस ठाण्यातील एका प्रकरणात चर्चमधील धार्मिक कार्यक्रम आणि कथित धर्मांतराच्या प्रयत्नासंदर्भात ब्रिटिश नागरिक असलेल्या एका व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या एफआयआरमध्ये नव्या धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमातील कलमांचा समावेश करण्यात आल्याचे समोर आले.
हडपसर पोलीस ठाण्यातील दुसऱ्या प्रकरणातही याच कायद्यातील काही तरतुदी वापरण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. मात्र, या दोन्ही एफआयआरची नोंद ७ ऑगस्ट रोजी झाली होती.
अधिसूचना आल्यानंतर निर्माण झाला प्रश्न
गृह विभागाने नंतर जारी केलेल्या अधिसूचनेत कायदा २८ ऑगस्टपासून लागू होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर या दोन्ही प्रकरणांमध्ये वेळेपूर्वी कलमे लावल्याचे उघड झाले.
यामुळे कायदा प्रभावी होण्यापूर्वी त्याचा वापर करण्यामागील प्रक्रिया, आदेश आणि कायदेशीर समज याबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलिसांनी कायद्याच्या मंजुरीनंतर तो तत्काळ लागू झाला असे गृहीत धरून कारवाई केली होती का, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.
आरोपींकडून कायदेशीर आक्षेपाची शक्यता
कायदा लागू होण्यापूर्वीच त्यातील तरतुदी एफआयआरमध्ये वापरण्यात आल्यामुळे संबंधित आरोपींकडून या प्रक्रियेवर न्यायालयात आक्षेप घेण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
कायद्याची प्रभावी तारीख लक्षात घेता, त्या आधी लावण्यात आलेली कलमे रद्द करावीत किंवा एफआयआरमध्ये आवश्यक दुरुस्ती करावी, अशी मागणी केली जाऊ शकते. तथापि, या प्रकरणांतील इतर लागू कायद्यांनुसार तपास सुरू ठेवण्यास कोणताही अडथळा नसल्याचे विधिज्ञांचे मत आहे.
पुणे पोलिसांची भूमिका
या प्रकरणावर स्पष्टीकरण देताना पुणे पोलिसांनी सांगितले की, सुरुवातीला कायद्याला मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित तरतुदी लागू असल्याचे गृहीत धरून कारवाई करण्यात आली होती.
मात्र, नंतरच्या अधिकृत अधिसूचनेत अंमलबजावणीची तारीख २८ ऑगस्ट निश्चित असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधित दोन्ही प्रकरणांमधील धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमातील कलमे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यानंतर या दोन्ही गुन्ह्यांमध्ये इतर लागू कायदेशीर तरतुदींनुसार तपास आणि पुढील कारवाई सुरू ठेवली जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
कायदेशीर प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचा धडा
या घटनेमुळे नव्याने मंजूर झालेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत पोलिस यंत्रणेला स्पष्ट कायदेशीर मार्गदर्शन असणे किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
कायद्याला विधिमंडळाची मंजुरी मिळणे, राज्यपालांची संमती, राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध होणे आणि कायदा प्रत्यक्षात लागू होण्याची तारीख या प्रत्येक टप्प्याचे स्वतंत्र कायदेशीर महत्त्व असते. त्यामधील कोणताही गोंधळ पुढे न्यायालयीन प्रक्रियेत अडचणी निर्माण करू शकतो.
तपासी अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाची गरज
या घटनेनंतर तपासी अधिकाऱ्यांना नव्या कायद्यांबाबत वेळोवेळी प्रशिक्षण देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. प्रभावी तारीख, लागू होणारी कलमे, तपासाची प्रक्रिया आणि कायदेशीर मर्यादा याबाबत स्पष्ट मार्गदर्शन मिळाल्यास अशा प्रकारच्या प्रक्रियात्मक चुका टाळता येऊ शकतात.
प्रशासकीय समन्वय अधिक मजबूत करण्यासाठी गृह विभाग, पोलीस विभाग आणि कायदेशीर सल्लागार यांच्यात प्रभावी संवाद आवश्यक असल्याचेही मत व्यक्त होत आहे.
पुढील कारवाईकडे लक्ष
दरम्यान, संबंधित दोन्ही प्रकरणांमधून धर्मस्वातंत्र्य अधिनियमातील तरतुदी वगळण्याची प्रक्रिया सुरू असून, तपास इतर लागू कायद्यांनुसार पुढे सुरू राहणार आहे.
मात्र, कायदा अधिकृतपणे लागू होण्यापूर्वी त्यातील तरतुदी एफआयआरमध्ये वापरल्या गेल्याने निर्माण झालेल्या कायदेशीर परिणामांकडे आता विधिज्ञ, पोलीस यंत्रणा आणि न्यायालयीन क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील प्रक्रियात्मक स्पष्टता आणि प्रशासकीय समन्वयाचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
