मोठी बातमी! शिवसेना कोणाची? नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात पुन्हा मोठा ट्विस्ट; कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सवाल

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद; निवडणूक आयोगाने तथ्यांची तपासणी कशी केली, असा सवाल

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाचे, यावरून सुरू असलेल्या कायदेशीर वादाला आता पुन्हा महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे. शिवसेना पक्षाच्या नाव आणि चिन्हासंदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर आणि त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या निकषांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

या प्रकरणातील सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा मुख्य भर निवडणूक आयोगाने पक्षातील वादाचा निर्णय घेताना पक्षाची घटना, संघटनात्मक रचना आणि उपलब्ध तथ्यांचा विचार कोणत्या पद्धतीने केला, यावर आहे. सिब्बल यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करताना संबंधित पक्षाला योग्य नोटीस आणि सुनावणीची संधी देण्याच्या प्रक्रियेचाही मुद्दा मांडल्याचे सांगितले जात आहे.

‘नोटीसशिवाय निर्णय कसा?’

सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाबत आणि निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या युक्तिवादानुसार, एखाद्या पक्षाशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेताना संबंधित पक्षाला आवश्यक प्रक्रिया आणि सुनावणीची संधी मिळणे महत्त्वाचे आहे.

ठाकरे गटाला निवडणूक आयोगाकडून योग्य प्रकारची नोटीस देण्यात आली होती का, तसेच निर्णय घेण्यापूर्वी आवश्यक तथ्यांची स्वतंत्रपणे तपासणी करण्यात आली का, असा मुद्दा सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

मात्र, हा मुद्दा सध्या ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आलेल्या युक्तिवादाचा भाग आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.

‘संघटनात्मक रचना आणि पक्षाची घटना वेगवेगळ्या बाबी’

सिब्बल यांनी पक्षाची घटना आणि पक्षाची संघटनात्मक रचना या दोन वेगवेगळ्या बाबी असल्याचा युक्तिवाद केला. एखाद्या पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेतील बदलांच्या आधारावर पक्षाची घटना किंवा पक्षाची वैधता ठरवताना त्यामागील संपूर्ण तथ्यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी मांडले.

निवडणूक आयोगाने शिवसेनेच्या वादात संघटनात्मक बहुमताचा निकष निर्णायक पद्धतीने वापरता आला नाही, असे आपल्या आदेशात नमूद केले होते. दोन्ही गटांकडून संघटनात्मक ताकदीची पुरेशी माहिती उपलब्ध नसल्याने आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेतला आणि त्यानुसार एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला होता.

याच निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

‘निवडणूक आयोगाने तथ्य तपासून निर्णय का दिला नाही?’

सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे निवडणूक आयोगाने उपलब्ध तथ्यांची तपासणी कोणत्या पद्धतीने केली, हा आहे.

शिवसेना पक्षातील फूट आणि त्यानंतर निर्माण झालेला पक्षाच्या नियंत्रणाचा प्रश्न यामध्ये केवळ आमदार किंवा विधिमंडळातील संख्याबळ हा एकमेव आधार असू शकतो का, असा प्रश्न ठाकरे गटाकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.

याच संदर्भात पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना, नेतृत्व निवडण्याची पद्धत आणि पक्षातील अंतर्गत निर्णयप्रक्रिया या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे.

‘पक्ष काही करत नसेल तर आयोगाची भूमिका काय?’

सुनावणीदरम्यान निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. एखाद्या राजकीय पक्षाच्या कामकाजात त्रुटी किंवा नियमभंग असल्यास आयोगाची भूमिका नेमकी काय असावी, तसेच आयोगाला पक्षाच्या अंतर्गत नेतृत्वाबाबत निर्णय घेण्याचे किती अधिकार आहेत, यावरही युक्तिवाद करण्यात आला.

सिब्बल यांनी असा मुद्दा मांडल्याचे सांगितले जाते की, पक्षाच्या अंतर्गत प्रश्नांवर निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने आपल्या वैधानिक अधिकारांच्या मर्यादेत राहूनच कारवाई करणे आवश्यक आहे.

यासोबतच, पक्षाच्या संघटनात्मक स्वरूपावरून पक्षातील एका गटाला थेट ‘मूळ पक्ष’ म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

‘जनता दलाचा निर्णय लागू होत नाही’ असा दावा

या प्रकरणात निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला समर्थन देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पूर्वीच्या न्यायालयीन निर्णयांचा संदर्भही महत्त्वाचा ठरत आहे.

कपिल सिब्बल यांनी ‘जनता दल’शी संबंधित निर्णयाचा संदर्भ शिवसेनेच्या सध्याच्या प्रकरणाला तंतोतंत लागू होत नसल्याचा युक्तिवाद केला. वेगवेगळ्या पक्षांच्या घटना, संघटनात्मक रचना आणि वादाची परिस्थिती वेगळी असल्याने एका प्रकरणातील निकष दुसऱ्या प्रकरणाला सरसकट लागू करता येणार नाहीत, असा त्यांच्या युक्तिवादाचा भाग असल्याचे समोर आले आहे.

2023 मध्ये निवडणूक आयोगाचा निर्णय

शिवसेनेतील फुटीनंतर पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह कोणत्या गटाला मिळणार, यावर निवडणूक आयोगाने फेब्रुवारी 2023 मध्ये निर्णय दिला होता. आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला.

आयोगाने आपल्या निर्णयात 2018 मध्ये बदलण्यात आलेल्या शिवसेना पक्षघटनेवरही भाष्य केले होते. संघटनात्मक बहुमताचा निकष निर्णायकपणे ठरवता न आल्याने आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेतल्याचे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते.

ठाकरे गटाने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीला विशेष महत्त्व

आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीमुळे या संपूर्ण वादाला पुन्हा मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. अलीकडील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन अविभाजित शिवसेनेच्या पक्षघटनेत कालांतराने मोठे बदल झाले असल्याचे निरीक्षण नोंदवले. पक्षाची रचना अधिक केंद्रीकृत झाल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले आहे.

त्यामुळे आता न्यायालयासमोर केवळ ‘नाव आणि चिन्ह कोणाला मिळाले?’ एवढाच प्रश्न नसून, निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेताना कोणते कायदेशीर निकष वापरले, त्या निकषांचा वापर योग्य पद्धतीने झाला का आणि आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा काय आहे, यासारखे व्यापक प्रश्नही चर्चेत आहेत.

शिंदे गटासाठी याचा अर्थ काय?

या सुनावणीमुळे शिंदे गटाच्या अडचणी वाढणार का, हा राजकीय चर्चेतील महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. मात्र, सध्या या टप्प्यावर असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही की सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाचा निर्णय रद्द केला आहे किंवा शिंदे गटाकडून शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह काढून घेण्याचा निर्णय झाला आहे.

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे कायदेशीर युक्तिवाद ऐकले जात आहेत. त्यामुळे अंतिम निकाल येईपर्यंत कोणत्या गटाच्या बाजूने न्यायालयाचा निर्णय जाईल, हे निश्चितपणे सांगता येणार नाही.

पुढे काय होणार?

आता या प्रकरणातील पुढील सुनावणीमध्ये दोन्ही बाजूंकडून आणखी कायदेशीर मुद्दे मांडले जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाचा आदेश, शिवसेनेची पक्षघटना, संघटनात्मक रचना, विधिमंडळातील बहुमत आणि पक्षातील फुटीशी संबंधित घटनाक्रम या सर्व बाबींचा न्यायालयाकडून विचार होऊ शकतो.

या प्रकरणाचा अंतिम निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण निकालाचा परिणाम केवळ पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह यापुरता मर्यादित राहणार नसून, राजकीय पक्षातील फुटीनंतर ‘मूळ पक्ष’ कोणता मानायचा आणि अशा वादांमध्ये निवडणूक आयोगाने कोणत्या निकषांचा वापर करावा, याबाबतही त्याचे व्यापक परिणाम होऊ शकतात.

निष्कर्ष

शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी निर्णायक टप्प्याकडे जात आहे. कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर, नोटीस आणि सुनावणीच्या प्रक्रियेवर तसेच पक्षाची घटना आणि संघटनात्मक रचना यातील फरकावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मात्र, हे सर्व सध्या न्यायालयातील युक्तिवाद आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप या मुद्द्यांवर अंतिम निकाल दिलेला नाही. त्यामुळे ‘शिंदे गटाच्या अडचणी वाढल्या’ किंवा ‘निवडणूक आयोगाची चूक सिद्ध झाली’ असा अंतिम निष्कर्ष काढणे सध्या घाईचे ठरेल.

आता सर्वांचे लक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे आणि अखेरच्या निर्णयाकडे लागले आहे.