४ कोटी १९ लाख रुपयांच्या व्यवहारांची एसआयटीकडून तपासणी; कापूस शेतकऱ्यांचा की व्यापाऱ्यांचा, याचाही शोध
अकोला : अकोट येथील कापूस खरेदी केंद्रावर २०२४-२५ या हंगामात भारतीय कापूस निगम (सीसीआय) मार्फत हमीभावाने करण्यात आलेल्या कापूस खरेदी व्यवहाराची विशेष तपासणी पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी सुरू आहे. या तपासणीदरम्यान उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कागदपत्रांपैकी तब्बल १३१ देयकांशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये प्रथमदर्शनी अनियमितता अथवा संशयास्पद बाबी आढळून आल्याची माहिती समोर आली आहे. या देयकांची एकूण रक्कम सुमारे ४ कोटी १९ लाख रुपये असल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.
जिल्ह्यातील कापूस व ज्वारी खरेदी प्रक्रियेबाबत यापूर्वी शासनाकडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत विधान परिषदेतही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाने या प्रकरणाच्या तपासणीसाठी विशेष तपासणी पथक स्थापन करण्याची घोषणा केली. एसआयटीच्या सूचनेनुसार सहकार विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत संबंधित कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे.
कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश
३१ जुलै २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या आदेशानुसार, २०२४-२५च्या हंगामात सीसीआयमार्फत खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रे तपासणीसाठी सादर करण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आले होते. त्यानुसार अकोट येथील सीसीआय कार्यालयात संबंधित कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना करण्यात आली.
मात्र, तपासणीसाठी मागविण्यात आलेली संपूर्ण कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नसल्याने तपासणीच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण झाल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.
दोन दिवसांच्या तपासणीत १३१ देयकांवर संशय
७ आणि ८ ऑगस्ट रोजी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कागदपत्रांची विशेष तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत १३१ देयकांशी संबंधित कागदपत्रे संशयास्पद आढळल्याचे सांगितले जात आहे. या देयकांची एकत्रित किंमत सुमारे ४ कोटी १९ लाख रुपये आहे.
दरम्यान, तपासणी अद्याप पूर्ण झालेली नसून मोठ्या प्रमाणावर कागदपत्रांची छाननी बाकी आहे. त्यामुळे पुढील तपासणीत कापूस खरेदी प्रक्रियेशी संबंधित आणखी काही अनियमितता समोर येतात का, याकडे लक्ष लागले आहे.
कापूस शेतकऱ्यांचा की व्यापाऱ्यांचा?
या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अकोट केंद्रावर हमीभावाने विक्री झालेला कापूस प्रत्यक्षात संबंधित शेतकऱ्यांचाच होता का, किंवा काही व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाचा वापर करून कापूस विक्री केली का, याचाही तपास होण्याची शक्यता आहे.
कापूस विक्रीसाठी वापरण्यात आलेली शेतकऱ्यांची कागदपत्रे, देयके, खरेदीची नोंद, संबंधित व्यवहार आणि इतर आवश्यक पुराव्यांची पडताळणी केल्यानंतरच या प्रकरणातील वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.
सध्या उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे काही व्यवहार संशयास्पद वाटत असले तरी अंतिम निष्कर्ष एसआयटीच्या सविस्तर चौकशीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे तपास पूर्ण होण्यापूर्वी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेवर दोष निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही.
चौकशीचे महत्त्वाचे मुद्दे
- तपासणीचा कालावधी : ७ व ८ ऑगस्ट २०२६
- संशयास्पद देयके : १३१
- देयकांची एकूण किंमत : सुमारे ४ कोटी १९ लाख रुपये
- खरेदीचा कालावधी : २०२४-२५ हंगाम
- खरेदी यंत्रणा : भारतीय कापूस निगम (सीसीआय)
- तपासणी : विशेष तपासणी पथकाच्या सूचनेनुसार
- महत्त्वाचा तपासाचा मुद्दा : कापूस विक्री करणारे प्रत्यक्ष शेतकरी होते की व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाचा वापर केला?
एसआयटीच्या पुढील तपासणीत संपूर्ण कागदपत्रांची छाननी झाल्यानंतरच या कापूस खरेदी प्रकरणातील नेमकी वस्तुस्थिती आणि संभाव्य अनियमिततेचे स्वरूप स्पष्ट होणार आहे.
