प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांचे निर्देश; परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य
पुणे, दि. ८ ऑगस्ट २०२६ : सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी आणि गुणवत्तापूर्ण घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या (म्हाडा) स्तरावरील सर्व प्रलंबित प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावावेत. शासन स्तरावरील आवश्यक प्रशासकीय मान्यता आणि निर्णय प्रक्रियेलाही गती देऊन गृहनिर्माण प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यास सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाच्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांचा तसेच महत्त्वाच्या धोरणात्मक विषयांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पुणे शहर व परिसरातील वाढती लोकसंख्या, घरांची वाढती मागणी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने म्हाडाच्या प्रकल्पांना गती देण्याबाबत या बैठकीत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली.
म्हाडाची मोठी घरांची लॉटरी लवकरच
सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी म्हाडाची मोठी घरांची लॉटरी लवकरात लवकर जाहीर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिले. लॉटरीची संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, कालबद्ध आणि नागरिकांसाठी सुलभ पद्धतीने राबविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
म्हाडाच्या घरांसाठी मोठ्या संख्येने नागरिक इच्छुक असतात. त्यामुळे उपलब्ध सदनिकांची माहिती, अर्ज प्रक्रिया, पात्रता निकष आणि सोडत प्रक्रिया याबाबत नागरिकांना स्पष्ट व वेळेवर माहिती उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लॉटरीला प्रतिसाद न मिळालेल्या घरांची ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ पद्धतीने विक्री
म्हाडाच्या लॉटरीमध्ये दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक वेळा प्रतिसाद न मिळालेल्या सदनिकांची विक्री प्रलंबित ठेवू नये. अशा सदनिकांची ‘फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्व्ह’ तत्त्वावर तातडीने विक्री करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
यामुळे म्हाडाच्या सदनिका दीर्घकाळ रिक्त राहणार नाहीत तसेच घराच्या शोधात असलेल्या नागरिकांना उपलब्ध सदनिका तातडीने मिळण्यास मदत होणार आहे. रिक्त सदनिकांमुळे शासन तसेच संबंधित विकासकांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळण्यासही यामुळे हातभार लागणार आहे.
वर्किंग वुमन हॉस्टेल आणि विद्यार्थी वसतिगृहांना प्राधान्य
पुणे शहरात शिक्षण आणि रोजगारासाठी राज्याच्या विविध भागांतून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि महिला येतात. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी तसेच नोकरीच्या निमित्ताने स्थलांतरित होणाऱ्या महिलांसाठी सुरक्षित आणि परवडणाऱ्या निवासाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
म्हाडामार्फत वर्किंग वुमन हॉस्टेल आणि विद्यार्थी वसतिगृहे भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्याचा उपक्रम राबविण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दिल्या. या उपक्रमामुळे पुण्यात शिक्षण आणि रोजगारासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व महिलांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रिक्त सदनिकांच्या वितरणाबाबत सहा महिन्यांत निर्णय
यूडीसीपीआरच्या तरतुदींनुसार विक्रीअभावी रिक्त असलेल्या सदनिकांचे सहा महिन्यांच्या आत वितरण करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय घेण्याचे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
रिक्त सदनिकांचा योग्य वापर होणे, नागरिकांना घरे उपलब्ध होणे आणि शासन तसेच विकासकांचे आर्थिक नुकसान टाळणे या तिन्ही बाबींचा समन्वय साधून कार्यवाही करण्याची गरज असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
दापोडी येथे ८ ते १० हजार घरांचा प्रकल्प
पुणे जिल्ह्यातील दापोडी येथे सुमारे ८ ते १० हजार घरांचा मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प मार्गी लावण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी आवश्यक कार्यवाहीला गती देऊन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले.
पुणे शहर आणि परिसरातील घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता अशा मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे भविष्यात नागरिकांना परवडणाऱ्या घरांचे अधिक पर्याय उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
म्हाळुंगे-इंगळे प्रकल्पासाठी पायाभूत सुविधा तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश
म्हाळुंगे-इंगळे येथील म्हाडाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामध्ये पीएमआरडीएकडून १८ मीटर रुंदीचा रस्ता, पाणीपुरवठा आणि एसटीपीची कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.
गृहनिर्माण प्रकल्प उभारताना केवळ सदनिका उपलब्ध करून न देता रस्ते, पाणी, सांडपाणी व्यवस्थापन आणि इतर आवश्यक पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून प्रकल्पांना गती द्यावी, असे निर्देश देण्यात आले.
खराडी येथील भूखंडाबाबतही महत्त्वपूर्ण निर्णय
खराडी येथील म्हाडाच्या भूखंडावरील पोस्ट विभागाचे आरक्षण रद्द करून त्यासाठी पर्यायी जागा उपलब्ध करून देण्याबाबतही आवश्यक निर्देश देण्यात आले. उपलब्ध भूखंडांचा प्रभावी वापर करून अधिकाधिक नागरिकांसाठी गृहनिर्माणाच्या संधी निर्माण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीला वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित
या बैठकीस पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती शिवाजीराव आढळराव पाटील, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, पुणे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, सांगली जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
तसेच म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखेडे, पुणे म्हाडाचे मुख्याधिकारी राहुल साकोरे यांच्यासह संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यावर भर
पुणे शहर आणि परिसरातील वाढती घरांची मागणी लक्षात घेता म्हाडाच्या प्रकल्पांना गती देणे, प्रलंबित प्रस्तावांचा तातडीने निपटारा करणे, रिक्त सदनिकांचा प्रभावी वापर करणे आणि नव्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना चालना देणे यावर शासनाचा भर आहे.
म्हाडाची मोठी घरांची लॉटरी लवकर जाहीर करण्याच्या निर्देशामुळे पुणेकरांच्या घराच्या स्वप्नाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. पारदर्शक आणि कालबद्ध पद्धतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी वेगाने कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.
