वडगाव मावळ, प्रतिनिधी : पवना धरणग्रस्तांच्या गेल्या सहा दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर आता निर्णायक लढा उभारण्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक व माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे. पवना धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न येत्या दीड महिन्याच्या आत मार्गी लावावा तसेच पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प तातडीने रद्द करावा, अन्यथा २ ऑक्टोबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च काढून जलसमाधी आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी शासनाला दिला.
वडगाव मावळ येथे पवना धरणग्रस्तांची बैठक घेतल्यानंतर पंचायत समितीच्या सभागृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी धरणग्रस्त संयुक्त संघटनेचे अध्यक्ष नारायण बोडके, जमीन हक्क परिषदेचे संस्थापक माउली सोनवणे, रयत प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष भरत मोरे, बाळासाहेब मोहोळ, भारत ठाकुर, रविकांत रसाळ, अमित कुंभार, मारुती दळवी, संतोष दळवी, सुभाष धामणकर, दत्तात्रय ठाकर, दिनकर शेटे यांच्यासह मोठ्या संख्येने धरणग्रस्त उपस्थित होते.
६० वर्षांपासून पुनर्वसनाची प्रतीक्षा
राजू शेट्टी म्हणाले की, पवना धरणासाठी आपल्या जमिनी, घरे आणि संसाराचा त्याग केलेल्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन आजही पूर्ण झालेले नाही. १९७३ च्या पुनर्वसन कायद्यानुसार ८६३ खातेदारांचे पुनर्वसन अद्यापही रखडलेले असून, गेल्या सहा दशकांत अनेक सरकारे बदलली, अनेक अधिकारी आले-गेले, धरणग्रस्तांच्या पिढ्याही बदलल्या; मात्र पुनर्वसनाचा प्रश्न कायमच प्रलंबित राहिला आहे.
ते पुढे म्हणाले की, पवना धरणातील पाण्याचा लाभ पिंपरी-चिंचवडसह अनेक शहरांना होत आहे. मात्र, ज्या भूमिपुत्रांनी स्वतःची जमीन, घरे आणि उपजीविका गमावली, त्या धरणग्रस्तांना आजही न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे शासनाने आता संवेदनशीलतेने निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.
२०११ च्या आंदोलनाची आठवण
शेट्टी यांनी २०११ मधील पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाचा उल्लेख करत सांगितले की, त्या आंदोलनात तीन शेतकऱ्यांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. त्यावेळी राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार होते. आज सत्तेत असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन आमदार बाळा भेगडे यांनी सरकार बदलल्यानंतर धरणग्रस्तांना न्याय देण्याची आश्वासने दिली होती. मात्र, आजही त्या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
आंदोलनाचा स्पष्ट इशारा
धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर शासनाने तातडीने निर्णय घेतला नाही, तर २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशी हजारो शेतकरी आणि धरणग्रस्तांचा लाँग मार्च काढण्यात येईल. त्यानंतर जलसमाधी आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले जाईल, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.
तसेच त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “धरणग्रस्तांनी ६० वर्षे संयम बाळगला आहे. आता न्याय मिळाला नाही, तर कोणालाही पाणी मिळू देणार नाही. २०११ सारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होऊ नये असे शासनाला वाटत असेल, तर धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन तातडीने पूर्ण करावे आणि बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प कायमस्वरूपी रद्द करावा.”
बैठकीचे प्रास्ताविक अमित कुंभार यांनी केले, तर उपस्थितांचे आभार भरत मोरे यांनी मानले. पत्रकार परिषदेला मोठ्या संख्येने धरणग्रस्त शेतकरी, विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
— समाप्त —
