कृषी विद्यापीठातील ४५१ कर्मचाऱ्यांच्या प्रकल्पग्रस्त यादीच्या चौकशीची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदन
अकोला : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातील भरती प्रक्रियेबाबत कथित अन्याय आणि गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत काही प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. भरती प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून पात्र उमेदवारांना न्याय मिळावा, अशी मागणी करत संबंधित उमेदवारांनी प्रशासनाला स्वातंत्र्यदिनी, १५ ऑगस्ट रोजी कुटुंबीयांसह टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशारा दिला आहे.
या संदर्भात उमेदवारांनी २८ जुलै रोजी अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन साद केले आहे. निवेदनाद्वारे कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गातील भरती प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
४५१ कर्मचाऱ्यांच्या यादीवर प्रश्नचिन्ह
निवेदनात करण्यात आलेल्या दाव्यानुसार, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने प्रकल्पग्रस्त प्रवर्गाअंतर्गत ४५१ कर्मचाऱ्यांची यादी दिली आहे. या यादीची पडताळणी करून पात्रता आणि संबंधित कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी असलेल्या आरक्षणाच्या प्रक्रियेत नियमांचे योग्य पालन झाले आहे का, संबंधित उमेदवार पात्र आहेत का आणि भरती प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार झाला आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी निवेदनकर्त्यांनी केली आहे.
जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयाच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी
भरती प्रक्रियेत जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयामार्फत कथित गैरप्रकार झाला असल्याचा आरोपही निवेदनकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे केवळ कृषी विद्यापीठाच्या स्तरावरच नव्हे, तर संबंधित पुनर्वसन यंत्रणेच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांना शासनाच्या नियमानुसार मिळणारे हक्क आणि संधी पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, अशी भूमिका उमेदवारांनी मांडली आहे.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र
दरम्यान, या प्रकरणाची दखल अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाने घेतली आहे. ३० जुलै रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयाने अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांनी दिलेल्या निवेदनावर आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
उमेदवारांनी टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशारा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना समजावून सांगणे आणि अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होऊ नये यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देशही संबंधित प्रशासनाला देण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे आता प्रशासनासमोर या संपूर्ण भरती प्रक्रियेची पारदर्शकता स्पष्ट करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे. ४५१ कर्मचाऱ्यांची यादी, त्यातील उमेदवारांची पात्रता, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रांची पडताळणी आणि भरती प्रक्रियेत नियमांचे पालन झाले आहे का, या सर्व बाबींची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
प्रशासन या तक्रारीवर कोणती कार्यवाही करते, चौकशीचे स्वरूप काय असेल आणि संबंधित उमेदवारांना त्यांच्या मागण्यांबाबत काय उत्तर दिले जाते, याकडे आता प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांसह नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांची प्रमुख मागणी
उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्कासाठी असलेली भरती प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमांनुसार होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित यादीची सखोल पडताळणी करून दोष आढळल्यास जबाबदार व्यक्तींवर योग्य कारवाई करावी आणि पात्र प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना न्याय मिळावा, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
तसेच या प्रकरणात प्रशासनाने तातडीने संवाद साधून उमेदवारांच्या तक्रारींचे निराकरण करावे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे
- डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील प्रकल्पग्रस्त भरती प्रक्रियेवर उमेदवारांचा आक्षेप.
- ४५१ कर्मचाऱ्यांच्या यादीची सखोल चौकशी करण्याची मागणी.
- भरती प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार झाल्याचा उमेदवारांचा आरोप.
- जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयाच्या भूमिकेचीही चौकशी करण्याची मागणी.
- २८ जुलै रोजी अकोला जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन.
- ३० जुलै रोजी अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना कार्यवाहीच्या सूचना.
- उमेदवारांनी १५ ऑगस्ट रोजी टोकाचे पाऊल उचलण्याचा इशारा दिला आहे.
- प्रशासनाकडून उमेदवारांशी संवाद साधून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न अपेक्षित.
निष्कर्ष
प्रकल्पग्रस्त भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेच्या आरोपांमुळे अकोला जिल्ह्यातील हे प्रकरण आता प्रशासनाच्या पातळीवर महत्त्वाचे ठरले आहे. उमेदवारांनी केलेल्या तक्रारींची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून सत्य परिस्थिती समोर आणणे आणि पात्र उमेदवारांना न्याय देणे, ही प्रशासनासमोरील प्रमुख बाब ठरणार आहे.
दरम्यान, विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सूचनेनंतर जिल्हा प्रशासन या प्रकरणात कोणती पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासनाने तातडीने उमेदवारांशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्यांवर योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि परिस्थिती चिघळू नये यासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
