जिल्हा बँकेची नवी प्रणाली; सावंतवाडीतील २० विकास संस्थांचा १०० टक्के वसुलीबद्दल सन्मान
सिंधुदुर्गनगरी : जिल्ह्यातील विकास सहकारी संस्थांना अधिक सक्षम आणि गतिमान करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. विकास संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना कर्जपुरवठा अधिक सुलभ व्हावा, यासाठी बँकेने कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया वेगवान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापुढे बिगरशेती कर्ज केवळ सात दिवसांत मंजूर केले जाणार असल्याची घोषणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी केली.
सावंतवाडी तालुक्यातील विकास संस्थांचा संवाद आणि ३० जूनअखेर बँकेच्या कर्जाची १०० टक्के वसुली करणाऱ्या २० विकास संस्थांच्या सन्मानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात संस्था पदाधिकारी आणि बँक प्रशासन यांच्यात संवाद साधण्यात आला. यावेळी बँकेच्या माध्यमातून विकास संस्थांना दिल्या जाणाऱ्या विविध सुविधा आणि भविष्यातील योजनांची माहिती देण्यात आली.
कार्यक्रमाला बँकेचे संचालक गजानन गावडे, महेश सारी, रवींद्र मडगावकर, विद्याधर परब यांच्यासह विकास संस्थांचे पदाधिकारी आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
विकास संस्थांना सक्षम करण्यासाठी विविध योजना
मनीष दळवी म्हणाले की, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक विकासात सहकारी विकास संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. शेतकरी आणि ग्रामीण नागरिकांना स्थानिक पातळीवर आर्थिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी या संस्था सक्षम असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेकडून विकास संस्थांना बळकटी देण्यासाठी सातत्याने विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.
गेल्या पाच वर्षांपासून प्रत्येक विकास संस्थेला दरवर्षी २० हजार रुपये व्यवस्थापन खर्च देण्यात येत आहे. तसेच संस्थांच्या सचिवांसाठी मेडिक्लेम विमा सुविधा आणि कर्जाची उत्तम वसुली करणाऱ्या संस्थांसाठी बक्षीस योजना राबविण्यात आली आहे. या उपाययोजनांमुळे विकास संस्थांच्या कामकाजात सकारात्मक बदल झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
१४४ सचिवांच्या वेतन फरकाची रक्कम देणार
जिल्ह्यातील विकास संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या १४४ सचिवांच्या वेतनातील फरकाची रक्कम ९० लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. संचालक मंडळाच्या मंजुरीनंतर ही रक्कम संबंधित सचिवांना देण्यात येणार असल्याचे दळवी यांनी स्पष्ट केले.
यामुळे विकास संस्थांच्या दैनंदिन कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या सचिवांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
९० ते १०० दिवसांचा कर्ज मंजुरीचा कालावधी कमी होणार
सध्या शेती किंवा बिगरशेती कर्ज मंजूर होण्यासाठी साधारणपणे ९० ते १०० दिवसांचा कालावधी लागत असल्याचे दळवी यांनी सांगितले. कर्ज मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे अनेक ग्राहक आणि शेतकरी राष्ट्रीयीकृत बँकांकडे वळतात. त्यामुळे सहकारी बँकिंग व्यवस्था अधिक गतिमान करण्यासाठी जिल्हा बँकेने नवीन प्रणाली सुरू केली आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे बिगरशेती कर्जाची मंजुरी अवघ्या सात दिवसांत होणार आहे. कर्ज प्रक्रियेला लागणारा वेळ कमी झाल्याने ग्राहकांना मोठा फायदा होईल आणि विकास संस्थांच्या माध्यमातून कर्जवितरण अधिक प्रभावीपणे करता येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
गोदाम बांधकामासाठी ४० लाखांपर्यंत कर्ज
विकास संस्थांसाठी आणखी एक महत्त्वाची योजना राबविण्यात येत आहे. नाबार्डच्या चार टक्के व्याजदराच्या योजनेअंतर्गत गोदाम बांधण्यासाठी ४० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. या कर्जावरील दोन टक्के व्याज जिल्हा बँकेकडून भरण्यात येणार असल्याने संबंधित संस्थांना प्रत्यक्षात शून्य टक्के व्याजदराचा लाभ मिळणार असल्याचे दळवी यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात सध्या २२ पेक्षा अधिक विकास संस्थांच्या गोदामांचे बांधकाम सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. या गोदामांमुळे ग्रामीण भागातील संस्थांची पायाभूत सुविधा मजबूत होण्यासोबतच शेतमालाच्या साठवणुकीसाठीही सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
१०० टक्के कर्जवसुली करणाऱ्या संस्थांचा सन्मान
सावंतवाडी तालुक्यातील २० विकास संस्थांनी ३० जूनअखेर जिल्हा बँकेच्या कर्जाची १०० टक्के वसुली केल्याबद्दल त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. कर्जवसुलीमध्ये शिस्त आणि सातत्य राखणाऱ्या संस्थांचा गौरव करून इतर संस्थांनाही उत्तम वसुलीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा बँकेचा प्रयत्न आहे.
विकास संस्था मजबूत झाल्यास त्याचा थेट फायदा ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि नागरिकांना होतो. त्यामुळे कर्जवितरणाबरोबरच वेळेत वसुली, संस्थांचे व्यवस्थापन, सचिवांना सुविधा आणि पायाभूत विकास यावर बँकेकडून भर दिला जात असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
सहकार क्षेत्राला गती देण्याचा प्रयत्न
बिगरशेती कर्जाच्या मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी ९० ते १०० दिवसांवरून सात दिवसांपर्यंत आणण्याचा निर्णय हा सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे. कर्जप्रक्रिया सुलभ आणि जलद झाल्यास नागरिकांना वेळेत आर्थिक मदत मिळू शकते. त्याचबरोबर विकास संस्थांवरील ग्राहकांचा विश्वासही वाढण्यास मदत होईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी संस्थांना आधुनिक प्रणाली, आर्थिक पाठबळ आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देत त्यांना अधिक सक्षम करण्याचा जिल्हा बँकेचा प्रयत्न असल्याचे अध्यक्ष मनीष दळवी यांनी स्पष्ट केले.
