वाहतूक कोंडी, खराब रस्ते आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे उद्योगपती त्रस्त; सुमारे २० लघुउद्योग स्थलांतराच्या तयारीत
चाकण, प्रतिनिधी : पुणे जिल्ह्यातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चाकण औद्योगिक परिसरातील पायाभूत सुविधांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी, खराब आणि अरुंद रस्ते, सांडपाण्याची समस्या, अपुरा पाणीपुरवठा, विजेचा प्रश्न, अपुऱ्या स्ट्रीट लाईट आणि कचरा व्यवस्थापनातील त्रुटींमुळे उद्योगांना तसेच कामगारांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
या समस्यांचा थेट परिणाम उद्योगांच्या दैनंदिन कामकाजावर होत असून, वाहतूक कोंडीमुळे वेळ आणि इंधनाचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होत आहे. परिस्थितीत तातडीने सुधारणा झाली नाही तर चाकण परिसरातील सुमारे २० लघुउद्योग स्थलांतराचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचा दावा उद्योगपतींनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष, विविध कंपन्यांचे मालक व संचालक तसेच ‘ट्रॅफिक फ्री चाकण ॲक्शन कमिटी’च्या सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेत प्रशासन आणि सरकारचे लक्ष या गंभीर प्रश्नांकडे वेधले.
‘आमच्या १५ ते २० प्रमुख मागण्या’
चाकण औद्योगिक परिसरातील उद्योगांसमोर सध्या अनेक मूलभूत प्रश्न उभे असल्याचे उद्योगपतींनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. रस्ते, वाहतूक, कचरा, पाणी, वीज, सांडपाणी आणि सुरक्षेसह सुमारे १५ ते २० प्रमुख मागण्या प्रशासनासमोर मांडण्यात आल्या आहेत.
हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या औद्योगिक परिसरात मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध नसणे ही गंभीर बाब असल्याचे उद्योगपतींनी नमूद केले. कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न सातत्याने भेडसावत असून, यामुळे परिसरातील नागरिक आणि कामगारांच्या अडचणी वाढत आहेत.
अरुंद रस्ते आणि वाहतूक कोंडीचा सर्वाधिक फटका
चाकण औद्योगिक परिसरातील वाहतूक कोंडी हा सध्या सर्वांत मोठा प्रश्न बनला आहे. रस्ते अरुंद असल्याने मोठ्या प्रमाणावर ये-जा करणारे ट्रक, कंटेनर आणि इतर वाहनांमुळे अनेक ठिकाणी वाहतूक संथ होते. परिणामी कामगार, उद्योजक, वाहनचालक तसेच स्थानिक नागरिकांना तासन्तास वाहतूक कोंडीत अडकून राहावे लागते.
शाळा-महाविद्यालयात जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही या वाहतूक कोंडीचा फटका बसत असून, काही वेळा प्रवासासाठी तीन तासांपर्यंत वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात आले.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा प्रश्नही अद्याप कायम आहे. या रस्त्यांची जबाबदारी नेमकी कोणत्या यंत्रणेची, याबाबत विविध संस्था एकमेकांकडे बोट दाखवत असल्याची नाराजी उद्योगपतींनी व्यक्त केली.
अतिक्रमण हटविण्याची मागणी
पावसाळ्यापूर्वी वाहतूक कोंडीच्या ठिकाणांसाठी काही आराखडे तयार करण्यात आले असले तरी प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे कायम असल्याचा दावा करण्यात आला. त्यामुळे वाहतुकीला आवश्यक असलेली जागा उपलब्ध होत नसून कोंडीची समस्या अधिक गंभीर होत असल्याचे उद्योगपतींचे म्हणणे आहे.
वाहतूक कोंडीची ठिकाणे निश्चित करून त्यावर तातडीने उपाययोजना कराव्यात, तसेच अतिक्रमणांचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
ट्रक टर्मिनल, सीसीटीव्ही आणि स्ट्रीट लाईटची मागणी
औद्योगिक परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापन सुरळीत करण्यासाठी स्वतंत्र ट्रक टर्मिनल उभारण्याची मागणी उद्योगपतींनी केली आहे. मोठ्या वाहनांसाठी योग्य पार्किंग आणि थांबण्याची व्यवस्था नसल्याने रस्त्यांवरच वाहने उभी राहत असल्याने वाहतूक कोंडीला हातभार लागत असल्याचे सांगण्यात आले.
याशिवाय परिसरातील सुरक्षेसाठी ठिकठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे, स्ट्रीट लाईटची व्यवस्था सुधारणे, वीज आणि पाणीपुरवठा नियमित करणे, तसेच सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.
पावसाळ्यातही काही ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी मागवावे लागत असल्याने औद्योगिक परिसरातील पाणीपुरवठ्याची स्थिती सुधारण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
‘गुजरातमध्ये जाणार होतो; आता खंडाळ्याचा विचार’
पायाभूत सुविधांच्या समस्यांमुळे काही उद्योगांनी चाकणमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा उद्योगपतींनी केला आहे. काही उद्योगांनी गुजरातमध्ये जागा पाहिल्याचे सांगताना, आता सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा येथे स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेतल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यासाठी सुमारे २० जणांच्या समितीने सह्या करून स्थलांतराचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित उद्योगांमध्ये २ हजारांहून अधिक कामगार कार्यरत असल्याचेही उद्योगपतींनी नमूद केले.
मात्र, स्थलांतरामुळे कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ नये, यासाठी संबंधित कामगारांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेण्यात येईल, अशी भूमिका उद्योगपतींनी स्पष्ट केली.
मुख्यमंत्र्यांना तीन वेळा पत्रव्यवहार
चाकण औद्योगिक परिसरातील समस्यांबाबत मुख्यमंत्र्यांना तीन वेळा पत्रव्यवहार करण्यात आल्याचे उद्योगपतींनी सांगितले. तसेच संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाही विविध मागण्यांसंदर्भात पत्रे देण्यात आली आहेत.
मात्र, समस्या अद्याप पूर्णपणे सुटलेल्या नसल्याने आता सरकारने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहून तातडीने कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी उद्योग क्षेत्रातून करण्यात आली.
‘एक नोडल एजन्सी नेमावी’
चाकण औद्योगिक परिसरातील विविध प्रश्नांसाठी वेगवेगळ्या विभागांकडे पाठपुरावा करण्याऐवजी एक स्वतंत्र नोडल एजन्सी किंवा समन्वय यंत्रणा नेमावी, अशी महत्त्वाची मागणी उद्योगपतींनी केली आहे.
रस्ते, पाणी, वीज, वाहतूक, कचरा, सांडपाणी आणि सुरक्षेसारख्या प्रश्नांवर विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने समस्या कायम राहत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. एकाच यंत्रणेकडे जबाबदारी दिल्यास समस्यांवर जलदगतीने उपाययोजना करता येतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
सरकारकडून पायाभूत सुविधांवर लक्ष देण्याचे आश्वासन
दरम्यान, चाकण औद्योगिक क्षेत्रातून उद्योग बाहेर पडत असल्याच्या वृत्तांबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. बंद झालेल्या किंवा स्थलांतरित झालेल्या कारखान्यांचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश एमआयडीसीला देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
तसेच तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर महामार्गाच्या सहापदरीकरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, चाकण परिसरातील वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी यंदा एमआयडीसीला १०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची सरकारची योजना असल्याचे सामंत यांनी सांगितले.
चाकण परिसरातील गंभीर समस्या जाणून घेण्यासाठी पुढील आठवड्यात स्वतः चाकणला भेट देऊन संबंधित कंपन्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक वसाहतींच्या विकासाचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत
चाकण एमआयडीसीतील पायाभूत सुविधांबाबतच्या तक्रारींची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुणे परिसरातील एमआयडीसींच्या औद्योगिक वसाहतींच्या विकासावर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत.
पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासोबतच त्या दीर्घकाळ टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक निधी उभारून त्याचा योग्य वापर केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
उद्योग टिकले तरच रोजगार आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत
चाकण परिसरातील औद्योगिक विकासाचा थेट संबंध हजारो कामगारांच्या रोजगाराशी आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी आहे. त्यामुळे उद्योगांना आवश्यक पायाभूत सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देणे ही केवळ उद्योगांची मागणी नसून, रोजगार आणि परिसराच्या भविष्यासाठीही महत्त्वाची बाब आहे.
उद्योगपतींच्या वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर आता सरकार आणि प्रशासन या प्रश्नांवर किती वेगाने उपाययोजना करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
‘चाकण सोडणार, महाराष्ट्र नाही’ अशी भूमिका मांडत उद्योगपतींनी महाराष्ट्रातील उद्योगांना अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यामुळे चाकणच्या पायाभूत सुविधांचा प्रश्न आता केवळ स्थानिक समस्या न राहता राज्यातील औद्योगिक विकास आणि गुंतवणुकीशी जोडलेला महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
