नोंदणीकृत सेवादात्यांकडूनच कृत्रिम रेतन करून घेण्याचे पशुपालकांना आवाहन
नियमांचे उल्लंघन केल्यास दोन लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद
पुणे, दि. १० ऑगस्ट : राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्याबरोबरच गोजातीय प्रजनन प्रक्रिया शास्त्रीय, सुरक्षित आणि नियंत्रित पद्धतीने पार पडावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३’ अर्थात ‘बोव्हाईन ब्रीडिंग ॲक्ट’ लागू केला आहे. या कायद्याची राज्यात ५ डिसेंबर २०२४ पासून अंमलबजावणी सुरू झाली असून, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाकडून आवश्यक कार्यवाही सुरू आहे.
पशुपालकांनी आपल्या गाई-म्हशींचे कृत्रिम रेतन करताना केवळ नोंदणीकृत व अधिकृत कृत्रिम रेतन सेवादात्यांकडूनच सेवा घ्यावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
प्रजनन प्रक्रियेत शास्त्रीय पद्धतीला प्राधान्य
राज्यातील दुधाळ जनावरांची उत्पादनक्षमता वाढविणे, चांगल्या वंशाच्या जनावरांची पैदास करणे आणि प्रजनन प्रक्रियेत होणाऱ्या अनियमित प्रकारांना आळा घालणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे.
उत्तम दर्जाच्या आणि उच्च वंशावळीच्या प्रमाणित वळूंच्या रेतमात्रांचा वापर करून कृत्रिम रेतन केल्यास पुढील पिढीतील जनावरांची गुणवत्ता आणि उत्पादनक्षमता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे पशुपालकांना चांगल्या गुणवत्तेचे पशुधन मिळण्याबरोबरच दुग्ध व्यवसाय अधिक सक्षम करण्यास हातभार लागणार आहे.
कृत्रिम रेतन केंद्रांची नोंदणी बंधनकारक
या अधिनियमांतर्गत राज्यातील सर्व कृत्रिम रेतन केंद्रे, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नोंदणी केलेल्या केंद्रांना आणि सेवा पुरवठादारांना अधिनियमातील विहित नियम व मानकांचे पालन करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रजननासाठी केवळ प्रमाणित आणि उच्च वंशावळीच्या वळूंच्या रेतमात्रांचा वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
नोंदणीशिवाय कृत्रिम रेतनाची सेवा देणाऱ्या संस्था किंवा व्यक्तींवर अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई होऊ शकते. त्यामुळे राज्यातील संबंधित संस्थांनी आणि सेवा पुरवठादारांनी प्राधिकरणाकडे आवश्यक ती नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
प्राधिकरणाकडून केंद्रांची तपासणी
कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि गोजातीय प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे.
या प्राधिकरणाला संबंधित केंद्रांची तपासणी करण्याचे, आवश्यकतेनुसार झडती घेण्याचे तसेच नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
त्यामुळे कृत्रिम रेतन केंद्रे आणि सेवा पुरवठादारांनी कायद्यातील नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
नियमभंग केल्यास दंड आणि शिक्षेची तरतूद
‘बोव्हाईन ब्रीडिंग ॲक्ट’मध्ये विविध प्रकारच्या उल्लंघनांसाठी दंड आणि शिक्षेच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
१. विहित मानकांचे पालन न केल्यास :
कलम ४ व ५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्याचे सिद्ध झाल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
२. नोंदणीशिवाय प्रजनन सेवा दिल्यास :
नोंदणी प्रमाणपत्राशिवाय गोजातीय प्रजननाची प्रक्रिया करणे, अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेल्या रेतमात्रांचे उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास दोष सिद्ध झाल्यानंतर एक लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.
३. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती केल्यास :
नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी जाहिरात अथवा प्रसिद्धी केल्यास दोष सिद्ध झाल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
पशुपालकांनी सेवा घेताना काळजी घेण्याचे आवाहन
कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पार्श्वभूमीवर पशुपालकांनी कृत्रिम रेतन सेवा घेताना विशेष दक्षता घेणे आवश्यक आहे. अनधिकृत व्यक्ती किंवा संस्थेकडून कृत्रिम रेतनाची सेवा घेतल्यास जनावरांच्या आरोग्यावर आणि प्रजनन क्षमतेवर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
त्यामुळे पशुपालकांनी—
- केवळ प्रमाणित व अधिकृत रेतमात्रांचा वापर करावा.
- कृत्रिम रेतन सेवा घेण्यापूर्वी संबंधित तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासावा.
- केवळ नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच कृत्रिम रेतन करून घ्यावे.
- अनधिकृत किंवा संशयास्पद सेवा देणाऱ्या व्यक्तींपासून सावध राहावे.
- कोणतीही अनियमितता आढळल्यास संबंधित यंत्रणेकडे त्वरित तक्रार नोंदवावी.
पशुपालकांना मिळणार दीर्घकालीन लाभ
शास्त्रीय आणि नियंत्रित पद्धतीने गोजातीय प्रजनन केल्यामुळे पशुपालकांना दीर्घकालीन फायदे मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुधारित आणि उच्च उत्पादनक्षम वंशाच्या जनावरांमुळे दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होऊ शकते.
उत्तम प्रजननक्षमतेमुळे पशुधनाची संख्या आणि गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल. तसेच वैज्ञानिक पद्धतीने प्रजनन प्रक्रिया राबविल्यामुळे राज्यातील पशुधनाचा दर्जा सुधारण्यास आणि दीर्घकालीन पशुधन विकासाला चालना मिळू शकते.
याचा थेट फायदा दुग्ध व्यवसायाला होऊन पशुपालकांच्या व्यवसायात स्थैर्य निर्माण होण्यास तसेच त्यांच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
संबंधित संस्थांनी तातडीने नोंदणी करावी
राज्यातील सर्व कृत्रिम रेतन संस्था, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांनी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक आहे. संबंधितांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी करून विहित मानकांनुसार सेवा देण्याचे आवाहन पशुसंवर्धन विभागाने केले आहे.
“पशुपालकांनी केवळ नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच कृत्रिम रेतन सेवा घ्यावी आणि प्रमाणित रेतमात्रांचाच वापर करावा. यामुळे पशुधनाची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच राज्यातील दुग्ध व्यवसायाला अधिक सक्षम करण्यास मदत होईल,” असे आवाहन पशुसंवर्धन आयुक्त डॉ. किरण पाटील यांनी केले आहे.
