पुणे | प्रतिनिधी
राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पाला अखेर गती मिळण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. गेल्या अनेक महिन्यांपासून रेल्वेमार्गाच्या अंतिम निश्चितीवरून सुरू असलेला वाद सोडवण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे. भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष आणि देशातील ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असून, तिला ६० दिवसांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नाशिक आणि पुणे या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जलद आणि आधुनिक रेल्वे सेवेद्वारे जोडणारा हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. या रेल्वेमार्गामुळे औद्योगिक, कृषी, पर्यटन आणि आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, प्रकल्पाच्या मूळ मार्गावरून गेल्या काही महिन्यांपासून विविध स्तरांवर आक्षेप नोंदवले जात होते.
जीएमआरटीमुळे निर्माण झाला होता वाद
प्रकल्पासाठी सुरुवातीला निश्चित करण्यात आलेला रेल्वेमार्ग पुणे जिल्ह्यातील नारायणगावजवळील खोडद येथे असलेल्या ‘जायंट मीटरवेव्ह रेडिओ टेलिस्कोप’ (GMRT) परिसरातून जाणार होता. हा जगातील अत्यंत महत्त्वाच्या रेडिओ खगोलशास्त्रीय संशोधन केंद्रांपैकी एक आहे.
अणुऊर्जा विभाग आणि विज्ञान-तंत्रज्ञान विभागाने रेल्वेच्या हालचालीमुळे निर्माण होणाऱ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक हस्तक्षेपामुळे जीएमआरटीच्या संवेदनशील संशोधनावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. त्यामुळे हा विषय गंभीर बनला आणि रेल्वेमार्गाच्या पुनर्विचाराची मागणी पुढे आली.
पर्यायी मार्गाचाही झाला विचार
या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयाने अहिल्यानगर आणि शिर्डीमार्गे पर्यायी रेल्वेमार्गाचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, हा मार्ग तुलनेने अधिक लांब असल्याने प्रवासाचा कालावधी, प्रकल्पाचा खर्च आणि इतर तांत्रिक बाबींवर प्रश्न उपस्थित झाले.
दरम्यान, आधुनिक अभियांत्रिकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून बोगदे (Tunnel), एलिव्हेटेड कॉरिडॉर किंवा विशेष संरचना उभारून मूळ मार्ग सुरक्षित ठेवता येऊ शकतो का, याबाबत विविध तज्ज्ञ, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांकडूनही मागणी करण्यात येत होती.
राज्य शासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्याच्या गृह (परिवहन) विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी शासन निर्णय जारी करून उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर असतील. समितीमध्ये रेल्वे बोर्डाचे पायाभूत सुविधा सदस्य विवेक गुप्ता, पुणे विभागीय आयुक्त तसेच नाशिक विभागीय आयुक्त यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे.
समिती नेमके काय तपासणार?
समिती मूळ आणि पर्यायी दोन्ही रेल्वेमार्गांचा सर्वांगीण अभ्यास करणार आहे. विशेषतः जीएमआरटी प्रकल्पावर होणारा संभाव्य परिणाम, रेडिओ-सायलन्स झोनचे संरक्षण, बोगदे किंवा एलिव्हेटेड मार्गाद्वारे मूळ रेल्वेमार्ग व्यवहार्य ठरू शकतो का, याची सखोल तांत्रिक तपासणी केली जाणार आहे.
याशिवाय दोन्ही मार्गांमधील प्रवासाचा कालावधी, प्रकल्प खर्च, भूसंपादन, औद्योगिक क्षेत्रांना मिळणारी जोडणी, कृषी विकासावरील परिणाम, पर्यावरणीय बाबी आणि सामाजिक-आर्थिक परिणाम यांचाही तुलनात्मक अभ्यास समितीकडून करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय संस्थांशी समन्वय
समिती नॅशनल सेंटर फॉर रेडिओ ॲस्ट्रोफिजिक्स (NCRA), अणुऊर्जा विभाग, मध्य रेल्वे आणि महारेल (MRIDC) यांच्याशी समन्वय साधून आवश्यक तांत्रिक माहिती संकलित करणार आहे. तसेच गरजेनुसार रेडिओ ॲस्ट्रॉनॉमी, रेल्वे अभियांत्रिकी आणि पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेण्याची मुभाही समितीला देण्यात आली आहे.
६० दिवसांत अंतिम अहवाल
समितीच्या कामकाजासाठी आवश्यक प्रशासकीय जबाबदारी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे सोपविण्यात आली असून, महारेलकडून सर्वेक्षण अहवाल, तांत्रिक नकाशे आणि इतर आवश्यक माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
समितीने ६० दिवसांच्या आत शासनाकडे अंतिम अहवाल सादर करायचा आहे. या अहवालाच्या आधारे नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वेचा अंतिम मार्ग निश्चित केला जाणार असून, अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला अखेर गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासासाठी महत्त्वाचा टप्पा
नाशिक–पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. उद्योग, पर्यटन, शिक्षण, कृषी आणि व्यापार क्षेत्राला याचा मोठा फायदा होण्याची शक्यता असून, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्र यांच्यातील संपर्क अधिक मजबूत होणार आहे. त्यामुळे या समितीच्या अहवालाकडे शासनासह उद्योग क्षेत्र, संशोधक आणि नागरिकांचेही लक्ष लागले आहे.
